काठमाडौं : अब घरजग्गाको खरिद– बिक्री व्यवसाय गर्नका लागि अनिवार्य सरकारी लाइसेन्स आवश्यक पर्ने भएको छ।
सात वर्ष लामो तयारीपछि सरकारले भूमि सम्बन्धी नियमावलीको आठौं संशोधनमार्फत यो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
अनुमतिबिना कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुनी आधार तयार गरेको छ।
नयाँ कानुनअनुसार लाइसेन्स नलिई घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुनेछ। यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन बनाइएको २०८० को संशोधन विधेयकमार्फत मालपोतसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरिएको हो।
अनुमतिपत्र लिन इच्छुकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । कारोबार गर्ने परिमाणका आधारमा दस्तुर तोकिएको छ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने सोभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
अनुमति अवधि सकिँदै जाँदा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। यसका लागि कारोबार परिमाणअनुसार चार लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
अनुमति सकिनु भन्दा ३५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
