प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।
सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वको प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको बताए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने विषय संविधानमा सपष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौं।’
प्रदेशका संरचना बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत रहेको भन्दै उनले यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरुरी भएको बताए।
उनले भने, ‘मैले सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु। त्यसमा नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ।’
उनले प्रदेशमा सांसद कुल संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए। सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइ सकेको उनको भनाइ छ। ‘यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीकहाँ अथाह साधन स्रोत र सम्भावना छ। प्रदेशहरू केन्द्रप्रति निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेशमा नीतिगत प्रबन्ध, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए। उनले भने, ‘म छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु। यसरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला।’
