म्याग्दी, २९ साउन : स्थापनाको आठ वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामै अल्झिदा म्याग्दीको अन्नपूर्ण, मालिका र मङ्गला गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
तीब्र रुपमा बस्ति विकास भइरहेका पालिकाको केन्द्रमा मापदण्ड पुग्ने जग्गा निःशुल्क दिन नसक्नु र सरकारी दररेट अनुसार उपलब्ध गराउन रुची नदेखाउनु, विवाद, समन्वयको कमी र मुद्दाका कारण प्रशासकीय भवनको जग्गा प्राप्ति सकसपूर्ण बनेको हो ।
स्थानीयबासीबाट निःशुल्क रुपमा जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि तीन वटै स्थानीय तहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार सरकारले जग्गा खरिद गरेर भवन बनाउन अनुमति दिएको छ ।
आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई र भाडामा वार्षिक लाखौ बजेट खर्चनुपरेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले जानकारी दिनुभयो । “हामी निर्वाचित भएदेखिनै खरिदको प्रयास गरिरहेपनि पाएका छैनौ,” उहाँले भन्नुभयो “गत वर्ष दरवाङ बजारमा जग्गा खरिद गर्न प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ ।”
मालिका गाउँपालिकाले गत वर्ष पालिकाको प्रशासकीय भवन, वडा नं–१ र ७ को भवन निर्माणका लागि बिनियोजन गरेको रु. दुई करोड बजेट खर्च हुन सकेन् । मालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक रु. २१ लाख खर्चीदै आएको छ ।
बाबियाचौरमा केन्द्र रहेको मङ्गला गाउँपालिकाले पनि भवन बनाउन जग्गा पाएको छैन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले मापदण्ड अनुसारको जग्गा खरिदको प्रक्रीयामै रहेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो तीन वर्षयता गाउँपालिकाले जग्गा खरिद गर्न वार्षिक रुपमा बिनियोजन गर्दै आएको रु. एक करोड बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि मङ्गला गाउँपालिकाले मासिक रु. ६७ हजार पाँच सय घरभाडामा खर्च गर्दै आएको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरमा जग्गा खरिदका लागि स्थानीयले प्रस्ताव पेश नगरेपछि नजिकैको घिरच्याङमा खरिदको प्रक्रीया अघि बढाएको थियो । तर पोखरेबगरका बासिन्दाले आफूले पनि जग्गा नदिने र छिमेकी बस्तिमा खरिद गर्न खोज्दा उजुरी गरेर अवरोध गरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले गुनासो गर्नुभयो ।
जग्गा खरिदका लागि वार्षिक रु. एक करोड बजेट बिनियोजन गर्दै आएको अन्नपूर्णले कार्यालय सञ्चालनका लागि चार वटा घर भाडामा लिएको छ । वार्षिक रु. १६ लाख घरभाडामा खर्च हुने गरेको छ । अन्नपूर्ण–७ को महभिरमा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि निशूल्क जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले बताउनुभयो ।
जिल्ला जग्गा प्राप्ति समितिका सदस्य सचिव रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले मापदण्ड पु¥याउन नसक्ने र स्थानीय बिवादका कारण पालिकाहरुको जग्गा खरिद प्रक्रीया लम्बीएको बताउनुभयो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाले मौवाफाँटमा स्थानीयबासीले निशूल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा प्रशासकीय भवन निर्माण थालेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले अन्य पालिकाको भन्दा फरक शैली अपनाएर निशुल्क जग्गा प्राप्ति गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“२७ जना जग्गाधनीको २५ रोपनी जग्गा एकिकरण गरी जग्गा व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार, करिब १४ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिएको छ” उहाँले भन्नुभयो “जग्गाधनीहरुलाई छ रोपनी जग्गा घडेरीको रुपमा फिर्ता गरिएको छ । बाँकी जग्गालाई उपयोग गरी पालिकाको वरीपरि आठ मिटर फराकिलो सडकको चक्रपथ बनाइएको छ ।”
गाउँपालिकाले बहुउदेश्यीय भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । गत वर्ष रु. दुई करोड बिनियोजन गरेर सुरु भएको भवन निर्माण योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । बहुउदेश्यीय भवनलाई कर्मचारी आवासगृहको रुपमा उपयोग गर्ने र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेर नागरिकलाई सरल र सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
स्थानीयबासीले वडा नं.–३ घट्टेखोलामा उपलब्ध गराएको १४ रोपनी जग्गामा धवलागिरी गाउँपालिकाले वि.स. २०७९ देखि निर्माण थालेको प्रशासकीय भवन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रु. सात करोड ७१ लाख ८९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको तीन तले भवनमा सभाहल सहित ३१ वटा कोठा तयार हुने छन् ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रनै गाउँपालिकाको कार्यालय र शाखाहरू सबै एउटै छानामुनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले बताउनुभयो । हाल तत्कालीन मुना गाविसको भवनबाट गाउँपालिका कार्यालय सञ्चालन भएको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेको बेनी नगरपालिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गामा पूर्वाधार बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ ।
