पोखरा, २१ कात्तिक । बैंकले वृद्धि गरेको ब्याजदर घट्नुपर्ने र चालू पुँजी मार्गनिर्देशन २०७९ स्थगित गर्नुपर्ने, व्यवसायीमाथि मानसिक तनाव दिने काम बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै गण्डकी प्रदेशका उद्योग व्यवसायी र व्यापारीहरु बिरोधमा उत्रिएको छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेशको संयोजकत्वमा उद्योगी व्यापारीहरु सोमबार यस्तो माग राख्दै बिरोधमा उत्रिएका हुन् । ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागका प्ले कार्ड सहित सडकमा उत्रेका उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका गण्डकी शाखा प्रमुख डाक्टर रामशरण खरेल मार्फत अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। बिरोधमा गण्डकीका सबै जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ,पर्यटन आवद्ध संघ संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए । उनीहरुले उद्योगी व्यवसायी मर्दै छ, बैंक नाफा गर्दै छ जस्ता नाराका प्ले कार्डसहित ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका थिए ।
उनीहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकाएक कर्जामा गरिएको ब्याजदर वृद्धिबाट निजी क्षेत्र प्रताडित बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपसँगै कर्जामा ब्याजदर वृद्धि गर्दा समग्र अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको र निजी क्षेत्र उद्योग÷व्यवसायीहरुले ब्याज, सावाँको किस्ता भुक्तान गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै ज्ञापन पत्रमा निजी क्षेत्रले कर्जाको व्याजदर घटाउन माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको यस विषयमा नेपालको निजी क्षेत्रले पटक–पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई जानकारी गराउँदै आएको उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पूँजी मार्गनिर्देशन २०७९’ जारी गरेलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकाएक ब्याजदर वृद्धि गरियो। अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले नै बढी ब्याज दिएका बैंकहरुलाई सो ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुपरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनबाट नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गलत गरेको प्रमाणित भएको छ। त्यतिसम्म ज्यादती हुँदा समेत निजी क्षेत्रको आवाज सुनुवाइ नहुनु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पटक–पटकको ब्याजदर वृद्धि एवं कर्जा भुक्तानीको उपक्रममा दिइने मानसिक यातना र चर्को सेवा शुल्क अब निजी क्षेत्रले धान्न सक्दैन। अतः हामी कर्जामा भएको व्याजदर अविलम्ब एकल अंंक हुनेगरी घटाउन,व्यवसायीहरुलाई मानसिक तनाव दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न, किस्ता र ब्याज तिर्ने समयसीमा बढाउन,विभिन्न शीर्षकमा लिइने सेवा शुल्कलाई पारदर्शी र मनासिव बनाउन,कर्जाको ब्याजदर पुनर्संरचना गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अगाडि बढाएका धितो लिलामीका प्रक्रियाहरु तत्काल रोक्न,कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न एवं पर्यटनलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न जोडदार माग गर्दछौँ, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
उद्योगी व्यापारीका मागको सुनुवाइ नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज भुक्तानी रोक्दै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य उनीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । यसका अलावा गतवर्ष कार्यान्वयनमा आएका पुनर्कर्जा कोष,पुनर्तालिकीकरण एवं व्यवसाय जीवन रक्षा कोषजस्ता कार्यक्रमहरु अन्तर्गत प्रवाह सेवाको समय सीमा बढाइनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजीवबहादुर कोइरालाले नेतृत्वमा उक्त टोली ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कावा अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले माग पूरा नभए अझ कडा आन्दोलन उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
