पोखरा, ११ मंसिर । संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार महासन्धिको छैँटौँ र सातौँ आवधिक पूरक प्रतिवेदनको मस्यौदा तथा बालिका नेतृत्व पूरक प्रतिवेदनबारे प्रादेशिक छलफल पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।छैटौँ र सातौँ आवधिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले बुझाइसकेको सन्दर्भमा नागरिक समाजको तर्फबाट तयार गरिने प्रतिवेदनमा छलफल तथा बालिको नेतृत्वमा छुट्टै प्रतिवेदन तयारी उद्देश्यका साथ उत्तः कार्यक्रम गरिएको बताइएको छ ।
बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० तद अनुसार २९ भाद्र २०४७ मा अनुमोदन गरेको हो । यस महासन्धिमा स्वीकार गरिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न आफूले अवलम्वन गरेका उपायहरु तथा ती अधिकारहरुको उपभोगमा हासिल गरिएको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव मार्फत समितिमा सम्बन्धित राष्ट्रको हकमा महासन्धि लागू भएको मितिले दुई वर्ष भित्र र त्यसपछि, कम्तिमा प्रत्येक पाँच वर्षमा प्रतिवेदनहरु पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
१९ र २० मे २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धी समितिले नेपालको संयुक्त तेस्रो देखि पाँचौं आवधिक प्रतिवेदन र सशस्त्र सङ्घर्षमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी इच्छाधिन आलेख अन्तर्गतको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई विचार गरेको थियो भने ३ जुन २०१६ मा समापन टिप्पणीहरु अनुसरण गरिएको थियो । कार्यक्रममा वयस्क, बालबालिका तथा बालिकाहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको थियो । वयस्कको छलफलमा गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका नागरिक समाज , संजाल, मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधि, अधिवक्ता, बालअधिकारकर्मी, अभिभावक गरी ५० जनाको सहभागीता रहेको थियो भने बालिकाको छलफलमा ११ जिल्लाका २५ जनाको सहभागीता थियो ।
छलफलमा बालबालिकासँग सम्बन्धित ऐन , कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन , शिक्षा ऐनकोकार्यन्वयन, निशुल्क शिक्षा तथा खेलकुदमा पहुँच, प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि, संस्थागत तथा प्रभावकारी बाल सहभागीताको सुनिश्चितता, बाल क्लब पुन÷गठन तथा परिचालनको लागी प्रर्याप्त बजेट विनियोजन, वैकल्पिक हेरचाहको प्रभावकारीता, बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न हानिकारक अभ्यासहरुको अन्त्य, बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, पोषणमैत्री, किशोरीमैत्री स्थानीय शासनको प्रबद्र्धन , बाल केन्दि«त सामाजीक सुरक्षाको प्रबद्र्धन, बालिका तथा किशोरीहरुको संवेदनशिल सवालहरु संवोधन,इत्यादी सवालहरुलाई उठाईदिई यी विषयहरुमा सबैले ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गर्नुभएको थियो । गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्दी«य अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित भई पूरक प्रतिवेदनमा बालबालिकाको सहभागिताको आवश्यकता, समानता र समाताको महत्व , वैकल्पिक हेरचाहलाई व्यवस्थित बनाउने र साझेदारीलाई बलियो बनाउने सुझाव दिएका थिए ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियान सिजोपले संयुक्त रुपमा क्यानालानको सहयोग तथा प्लान इन्टरनेशनल , सेभ द चिल्ड्रेन , कन्सोर्टियम नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च , बालिका अधिकारका लागी राष्ट्रिय सञ्जाल , सिनेट , सिआसी रिपोर्टिङ कोलीसन नेपाल, जस्टिस भेन्चर इन्टरनेशन , सामाजीक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल , लगायतको समन्वय तथा ऐक्यबद्धता रहेको थियो । बालिका नेतृत्व पूरक प्रतिवेदनको सहजीकरणबालिकाहरुको प्रतिनिधि नवलपुरकी साथी शिक्षक प्रकृति अर्यालले गर्नुभएको थियो ।
