काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक करिब अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि केही विवादित बुँदामा सहमति नजुट्दा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल रोकिएको छ। सरकारले पटक–पटक समय माग्दै विधेयकलाई लम्ब्याइरहँदा शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ।
पछिल्लो पटक असार २२ गते विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। सोही दिन टुंग्याउने तयारी भए पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सरोकारवालासँग अझ छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठक टारेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले चर्को विरोधबीच मन्त्रीलाई ५ दिन समय दिए पनि त्यसयता बैठक बस्नै सकेको छैन।
विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि समितिले विकल्पका रूपमा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा ध्यान मोडेको छ।
शिक्षक महासङ्घसँग मन्त्रालयबीच बारम्बार छलफल भए पनि सहमति उल्टिँदै जाने भन्दै महासङ्घ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी असन्तुष्ट छन्। उनले भने, “आज एउटा सहमति हुन्छ, भोलिपल्ट अर्कै कुरा आउँछ। सरकारसँग भर नपर्ने अवस्था भयो।”
बढुवा, अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, शिक्षकको स्थानीय तहमा रहने/नरहने विवाद, र विद्यालय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सहमति नहुँदा विधेयक लथालिङ्ग भएको हो।
बढुवामा आवश्यक पर्ने अङ्क नहटाइएसम्म अघि नबढ्ने अडान महासङ्घले लिएको छ। यद्यपि ६०–४० प्रतिशतको आन्तरिक–खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक नियुक्तिको प्रस्तावमा सहमति भएको मन्त्रालयले दाबी गरे पनि समितिका सदस्यहरू शिक्षकले हरेक बुँदामा अड्को थापेको भन्दै आक्रोशित छन्।
शिक्षामन्त्री पन्तले भने “अझै केही विषयमा छलफल बाँकी छ” भन्दै समय मागिरहनु भएको छ। तर मन्त्रालयले सहमति गर्न नसक्दा विधेयक अधरमै अड्किएको छ।
