काठमाडौँ, २५ असारः जापान सरकारले मानवसंशाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललार्ई ५३७ मिलियन (नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान दिएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहबीच जेडिएस कार्यान्वयनका लागि जापानी राजदूत तोरु मोदा र नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालका सचिव घनश्याम उपाध्यायले विनिमय पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । दुई देशबीचको विनिमय पत्र र अनुदान सम्झौतपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । जापान सरकारको आर्थिक वर्ष सन् २०२५ का लागि जेडिएस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५७२ मिलियन जापानी येन अनुदान प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आज हस्ताक्षर भएको सम्झौताअनुसार प्राप्त अनुदान रकम २० जना स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी र दुई जना विद्यावारिधि (पिएचडी) तहका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय शुल्क, जीविकोपार्जन खर्च, यात्रा भत्ता, बिमा तथा शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
हस्ताक्षर सम्झौताका क्रममा सचिव उपाध्यायले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालका निजामती सेवाका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पु¥याएको बताउँदै आगामी दिनान पनि यसले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जापानमा अध्ययनका क्रममा प्राप्त ज्ञान र सीपले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने र समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
राजदूत मोदाले जेडिएस कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन पूरा गरेका कर्मचारीले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै यसले दुई देशबीचको दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहित कर्मचारी, नेपालस्थित जापानी दूतावासका प्रतिनिधि, जेडिएसका पदाधिकारीलगायत उपस्थित हुनुुहुन्थ्यो । जेडिएस कार्यक्रम जापान सरकारको सहयोगमा सन् २०१५ देखि शैक्षिक क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन गरिएको हो । यो कार्यक्रम विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन हँुदै आएको छ ।
अहिलेसम्म १४२ जना नेपाली निजामती सेवाका कर्मचारीले अध्ययन गरिसकेका छन् । यही कार्यक्रममार्फत १४० ले स्नातकोत्तर र दुई जनाले विद्यावारिधि जापानका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट गरिसकेका हुन् ।
