नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) को ४३ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ऋणको आन्तरीक तथा वाह्य ऋण बढ्दै गएको हो । कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण २०८२ जेठ मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातमा रहेको २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब बढिले वृद्धि भई २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
कार्यालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु ५ खर्व ४७ अर्व सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्त सम्ममा रु ४ खर्ब १४ अर्व १९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति कमशः १५ दशमलव ४५ र ४५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति मध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमश ७६ दशमलव ९५ र २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ऋण सेवा खर्चमा रु ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्व ६९ करोड भुक्तानी भएको छ ।
यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ८१ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । कुल गाहस्थ उत्पादनको आधारमा जेठ मसान्त सम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ ।
यो करिब विकास बजेट जति हो । आगामी वर्षका लागि कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्चमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ । विदेशी मुद्रामा देखिएको उतारचढावका कारण सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढिरहेको ऋण व्यवस्थापनले बताएको छ ।
