काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको गृहकार्यमा लागेको सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरुले बजेटमा सपनाको प्रोजक्ट नल्याउन भनेका छन् ।
लामो समयदेखि भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको समस्याका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो प्रभाव परेको छ र सपनाका प्रोजेक्टले विकासको गतिलाई अघि बढ्न नसक्ने भएकोले कार्यान्वयन योजना र तिनमा आधारित बजेट ल्याउन भनेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहकाअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । उद्योगधन्दाहरु चलायमान हुन सकिरहेको छैन भने रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसैले अब बजेट ल्याउँदा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गरेर ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले बजेटमा सपनाको प्रोजक्ट भन्दा पनि कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरु ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले यसबारे प्रतिवद्धता समेत जनाइसक्नुभएको छ । सोही प्रतिवद्धता अनुसार बजेटमा योजना ल्याइनुपर्छ । दुई वटा आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ । सरकारले यसअघि जतिपनि योजनाहरु सम्झौता गरेको छ ती योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । अब योजनाहरुको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ । प्रतिफल दिने र सम्पन्न हुने योजनाहरुलाई जतिसकिन्छ बढि यही बजेटले सम्बोधन गर्ने, बाँकीलाई आगामी बर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
उनकाअनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कुनैपनि योजना बजेटमा समावेश नगर्ने हो भने ती योजनाहरुलाई स्वतः खारेज गर्नुपर्छ । ती योजनहरुलाई स्वतः खारेज गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएन भने सरकारले सोचेजस्तो योजना प्राथमिकीकरण गर्न सकिँदैन । बजेटमा समावेश नभएका योजना सम्पूर्ण खारेज गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले साधारण खर्चलाई निर्मम हिसावले कटौती गर्दै लैजानुपर्ने समेत बताए । पपुलर हुनकै लागि बजेट राख्ने र त्यसले प्रतिफल नदिने र मुलुकको अर्थतन्त्र धाराशायी हुने काम जुन भइरहेको छ त्यसलाई पूर्ण रुपमा सच्चाउने काम बजेटबाट गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अध्यक्ष सिंहकाअनुसार समाजिक उत्तरदायित्वमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । आवश्यक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा दिने, पेन्सन दिने र अन्य भत्ताहरु दिने काम गर्नुपर्छ ।
पूर्णरुपमा पूँजीगत खर्चलाई नै बढि प्राथमिकता दिनेगरी बजेट ल्याइनुपर्छ । सरकारले शुरु गरेका परियोजनालाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक प¥यो भने ऋण अनुदान लिनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाएर सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसारको योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष सिंहले अर्थतन्त्रलाई चलयामान बनाउने, मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा अर्थमन्त्रीसहित बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुलाई सुझाव दिएको बताए ।
उनकाअनुसार आगामी बजेटमा जतिपनि रुग्ण आयोजनाहरु छन् तिनलाई कसरी निकास दिनेबारे पनि व्यवसायीले सुझाव दिइ सकेको अवस्था हो ।
निर्माण व्यवसायीहरु बजेटमा अरु के चाहन्छन् ?
सिंहकाअनुसार यो वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण योजनाहरु जतिपनि छन्, सबैलाई कार्यान्वयनयोग्य योजनाहरुलाई बजेटमा राख्नुपर्छ ।
चालु बजेटमा समावेश हुन नसक्ने योजनाहरु अर्को बजेटसम्म सम्बोधन हुने गरेर दुई वर्षभित्र ती योजनाहरु सम्पन्न गर्ने, कुनैपनि निर्माण कार्य अहिले आवश्यक छैन भने ती योजनाहरु खारेज गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ मा भएको व्यवस्था अनुसार ती योजनाहरु सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अध्यक्ष सिंहकाअनुसार अन्य निर्माणका धेरै आयोजनाहरुमा लामो समयदेखि काम हुन सकेको छैन । ती योजनाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कार्यसम्पादन जमानतलाई जफत गरेर निकास दिने, अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मुलुकमा सञ्चालित आयोजना कुनैपनि अन्त्य हुन सक्दैन । त्यसले विकासको काममा धेरै ठूलो अबरोध परेको छ । ती अवरोधलाई हटाउनुपर्छ ।
अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई निर्माण व्यवसायीले ध्यानाकर्षण गराइसकेकोले मुलुकलाई निकास दिनका लागि बजेटमा निर्माण व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सिंहकाअनुसार अहिले निर्माण क्षेत्रमा भएको कमी,कमजोरी प्रमुख कारक नेपालको ऐन,कानून नियम हो । कर्मचारीमा विचलन, कर्मचारीले काम नगर्दा कुनै प्रकारको सजाय नहुने, स्वच्छ हिसावले कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा निर्माणको काम नभएको अहिले हरेक वृत्तमा चर्चा छ ।
राजनैतिक, प्रशासनिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको ऐन कानूनले गर्दा विकास सम्भव छैन भन्ने चर्चा चलेकाले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । शिर्ष दलको नेतृत्व तह, सरकारमा रहेका दलहरु, प्रतिपक्षमा पार्टीहरु समेत यो विषयमा कन्भिन्स छ ।
अब मुलुकले रफ्तार पक्रनुपर्छ । त्यसका लागि बजेटले नै सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रका अवरोध, निर्माण क्षेत्रका सकसहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
