ट्रम्प प्रशासनले हार्भर्ड विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएको छ । जसले ट्रम्प प्रशासन र अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयबीचको द्वन्द्वलाई झनै चर्काएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति खारेज गरेको छ । सरकारका नीतिगत कुरा कार्यान्वयन गर्न नमानेका कारण उक्त प्रतिष्ठित संस्थालाई कडा कारवाही स्वरुप सो निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै हार्भर्ड विश्वविद्यालयले अब विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्दैन र हाल अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूले अन्यत्र सर्नु वा आफ्नो कानुनी हैसियत गुमाउनु पर्ने अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हार्भर्ड र ट्रम्प प्रशासनबीच महिनौँदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयमा यहूदीविरोधी गतिविधिहरूको अन्त्य गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न क्याम्पसको कार्यक्रम, नीति, नियुक्ति र भर्ना प्रणालीमा परिवर्तन गर्न माग गर्दै आएको छ ।
गृह सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टि नोएमले हार्भर्डले गत महिना गृह सुरक्षा विभागले माग गरेको विदेशी विद्यार्थीहरूको आचरण सम्बन्धी अभिलेखहरू बुझाउन अस्वीकार गरेकाले विश्वविद्यालयको विद्यार्थी तथा आगन्तुक आदानप्रदान कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यस निर्णयको असर हार्भर्डको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये करिब एक चौथाइमा पर्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यो निर्णयको घोषणापछि विद्यार्थीहरुलमा अत्यधिक तनाव र अन्योल छाएको छ ।
प्राध्यापकहरूले भने विदेशी विद्यार्थीहरूको सामूहिक पलायनले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ह्वाइट हाउसले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्नु अधिकार होइन, विशेषाधिकार भन्दै यस संस्थालाई अहिले राष्ट्रविरोधी, यहूदी विरोधी र आतंकवादी समर्थक आन्दोलनकारीहरूको थलोमा रूपान्तरण गरेको आरोप संस्थाका नेतृत्वमाथि लगाएको छ ।
प्रशासनले विश्वविद्यालयमा अपनाइएका जातीयता, समावेशिता र समानताको नाममा चलाइएका जातिवादी अभ्यासहरू हटाउन पनि दबाव दिइरहेको छ ।
यस क्रममा प्रशासनले इजरायल हामास युद्धसम्बन्धी विवादास्पद क्याम्पस प्रदर्शनहरूमा सहभागी भएको ठानिएका विदेशी विद्यार्थी र कर्मचारीलाई विशेष रूपमा लक्षित गरिरहेको छ ।
विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको दृष्टिकोण सम्बन्धी अडिट संघीय सरकारको भूमिका भन्दा परको कुरा भएको र त्यसले हार्भर्डको संविधानप्रदत्त अधिकारको उल्लङ्घन गर्न सक्छन् भन्ने तर्क विश्वविद्यालयको नेतृत्वले गर्दै आएको छ । विश्वविद्यलले आफ्नो शैक्षिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा कडा रुपमा बचाउ पनि गर्दै आएको छ ।
