काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्भावित गभर्नरको रूपमा चर्चामा रहेका विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएर गभर्नरको आकांक्षी बनेका पौडेलको नियुक्ति कानुनविपरीत हुने दाबी गर्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंक ऐनको उल्लङ्घनको आरोप
उप्रेती र थापाले रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधानलाई आधार बनाउँदै पौडेलको सम्भावित नियुक्ति असंवैधानिक हुने दाबी गरेका छन्। उनीहरूको तर्कअनुसार, गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएर तुरुन्तै गभर्नर बन्ने आकांक्षा राख्नु कानुनसम्मत छैन। रिटमा संस्थागत अखण्डता र निष्पक्षता कायम गर्न पौडेलको उम्मेदवारी र सम्भावित नियुक्तिलाई रोक्न माग गरिएको छ।
रिट दायर गर्ने अधिवक्ताद्वयले यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी चर्चा मा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। भट्टको योग्यता र नियुक्तिको प्रक्रिया विवादित रहेको भन्दै उनीहरूले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अब विश्व पौडेलको उम्मेदवारीमाथि प्रश्न उठेसँगै राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयनमा कानुनी बाधा उत्पन्न भएको छ।
रिट दायर भएसँगै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तय गर्नेछ। अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल हुनेछ। यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा पौडेलको नियुक्ति प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना हुन सक्छ।
गभर्नर नियुक्तिमा देखा परेको यो नयाँ कानुनी मोडले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व चयनलाई अझै अनिश्चित बनाएको छ। अब सर्वोच्चको निर्णयले मात्र यसको दिशा स्पष्ट हुनेछ।
