काठमाडौँ। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। समितिको छलफलपछि विवादित विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन गठित उपसमितिले दैनिक छलफल गरिरहेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सचिव दशरथ धमलाका अनुसार ११ सदस्यीय उपसमितिले १६३ दफा रहेको विधेयकका अधिकांश बुँदामा सहमति जुटाइसकेको छ। उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३५ दिनको समय दिइएको भए पनि छलफल चैत १८ गतेदेखि सुरु भएकाले सोही मितिबाट समयावधि गणना हुने उपसमितिले जनाएको छ।
सरकारले पनि चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरूलाई पनि सरकारले असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिएर विद्यालय फर्काएको थियो।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बन्ने विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए। विधेयकमाथि सांसदहरूबाट १ हजार ७५८ वटा संशोधन परेका थिए। धेरै संशोधन प्रस्ताव परेकाले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाएको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा २०८४ सालभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने तथा विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधार र पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बनाइने, विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोल्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयसँग सहकार्य गरिने, निजी र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
यसैगरी, स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा लगाइने तथा बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी कमाउँदै पढ्दै नीति लागू गरिने, शिक्षकका राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गरिने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा जोड दिने लगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
