काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको संसदीय उपसमितिले सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदन संशयपूर्ण देखिएको छ ।
नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गरेका राजनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति दिएर ल्याइएको प्रतिवेदनमा पर्याप्त अध्ययन बिनै ल्याइएका कारण थप संशयपूर्ण बनेको हो ।
उपसमितिका सदस्यहरु एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटा, एमालेकै तारा लामा तामाङले फरक राय व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिशोध राखेरै अध्ययन बिनै ६ निष्कर्ष निकालिएको र कारबाहीको सिफारिस गरेको तथ्यहरुले देखाएका छन् ।
उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा परियोजना शुरुवात गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मको नाम समेटिएको थियो । सम्बन्धित सरकारसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको नाम पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कुनैपनि राजनीतिक व्यक्तिको नाम संलग्न छैन ।
प्राप्त विवरणअनुसार विवरणअनुसार निर्णयकर्ता एक र कारबाहीको सिफारिस अर्कैलाई गरेर उपसमिति नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । प्रतिवेदनले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन पदाधिकारीहरु महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी, पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थलका प्रमुख विनेश मुनकर्मी सहितका उच्च अधिकारीलाई गरिएको सिफारिस आफैँमा विरोधाभाष रहेको तथ्यहरुबाट देखिएको छ ।
पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सम्झौता २०७१ जेठ ८ गते भएको थियो । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनीयरिङ कम्पनीबीच २२ मे २०१४ अर्थात २०७१ को जेठ ८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
त्यतिबेला हालका महानिर्देशक आठौं तहका इन्जिनियर अधिकारी पोखरा विमानस्थल प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिएनन् । ठेक्का सम्झौता भएको दुई महिनापछि अर्थात २०७१ साउन १४ गतेको निर्णयअनुसार प्रदीप अधिकारीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा प्राधिकरणको महानिर्देशकका रूपमा रतिशचन्द्रलाल सुमनले हस्ताक्षर गरेका छन् भने चाइनिज ठेकेदार कम्पनीका तर्फबाट लुओ यानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लिङदेन नेतृत्वको उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने सुमनको नाम कारवाही सिफारिसमा उल्लेख नगर्नुले उपसमितिको नेतृत्वकर्तामाथि शंका उब्जाएको छ ।
विमानस्थल निर्माण शुरु गर्नु अगाडि पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो बैठकमा सदस्यका रुपमा सूर्यप्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र रञ्चनकृष्ण अर्याल सदस्यका रुपमा तथा सुमन सदस्यसचिवका रुपमा उपस्थित थिए । विमानस्थल निर्माणको निर्णय २०७१ साल जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको थियो ।
त्यस्तै उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थलका प्रमुख विनेश मुनकर्मीलाई दोषी करार गर्न खोजिएको छ । तर ठेक्का सम्झौता हुँदासम्म यी संलग्न नरहेको प्राप्त गरेको तथ्यले देखाउँछ । २०६८ सालको पुस १ गते सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको क्यानको २४७ औं बैठकले लागत अनुमान परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, सहसचिव लोकबहादुर खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, रामप्रसाद न्यौपाने र आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मन्त्रालयका अर्का सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल उपस्थित थिए । २०६८ को चैत २४ मा क्यानको २५० औं बैठक बसेको तथ्यले देखाउछ ।
उक्त बैंठकले परिमार्जित लगत इस्टिमेट बिड डकुमेण्ट स्वीकृत गरेको थियो । जसमा तत्कालीन मन्त्री विष्टलगायत अधिकांश सदस्यहरू माथि उल्लेखित नै थिए । तर त्यतिबेला महानिर्देशकका रूपमा भने त्रिरत्न मानन्धर आइसकेका थिए । त्यसअघिका निरन्तरका बैठकमा अधिकारी र मुनकर्मीको निर्णय प्रक्रियामा कतै संलग्नता देखिँदैन ।
संलग्न नै नभएकाहरुलाई अनियमिततामा मुछ्ने र प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका राजनीति नेतृत्वकर्तालाई उन्मुक्त दिने उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै जानेमा शंका पैदा भएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा खासगरी निर्णय गर्ने गराउनेमा सत्तारुढ दलकै ठूला नेताहरु समेत जोडिन्छन् । पटकपटक गरी २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व छुटको सिफारिस र सैद्धान्तिक सहमति हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देशकै ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको सरकार भएकै बेलामा भएको थियो ।
उपसमितिकाअनुसार २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म सात पटक कर छुटको निर्णय भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाएको विवरणपत्रमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूको नाम छैन । त्यो अवधिमा पदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मा थिए ।
उनीहरुले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण राज्यले २ अर्ब भन्दा बढी राजश्व गुमाउनुपरेको थियो । दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपनि उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन ।
हरेक नीतिगत निर्णयको जिम्मेवार सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले तत्कालिन समयका प्रधानमन्त्रीहरु देउवा–ओली हुनुपर्नेमा कारबाहीको सिफारिस गर्न समिति हच्किएको देखिन्छ ।
कर छुटको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी पनि देखिन्छन् भने तत्कालिन सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, मोहोनकृष्ण सापकोटा, केदारबहादुर अधिकारीसहित तत्कालिन राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, मधुकुमार मरासिनी, कृष्णहरी पुस्कर समेत संलग्न देखिन्छ ।
२०७७ असोजमा कर छुट दिँदा पर्यटनमन्त्री योगश भट्टाई थिए । एमालेकै नेताले नेतृत्व गरेको बेलामा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कर छुटको सिफारिस निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालय पठाएका थिए ।
यति धेरैको सहभागितामा अनियमितता भएपनि उपसमितिले नजरअन्दाज गरेको छ । नामै किटान नगर्नुले यो सिफारिस कागजमै सिमित हुने खतरा बढेको छ ।
