काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राजामहाराजा खोज्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल चेपाङ सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘चेपाङ स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार’ विषयको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले वर्तमान अवस्थामा राजतन्त्र खोज्नु निरर्थक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले समाज विकास र राष्ट्रिय एकताका लागि सङ्घीय शासन प्रणाली समय सुहाउँदो शासन व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै सङ्घीयताको भरपुर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आदिवासी जनजाति समुदायलगायत सीमान्तकृत वर्गलाई सङ्घीयता महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको कथन थियो । ठूलो राजनीतिक सङ्घर्ष पछि स्थापित वर्तमान शासन व्यवस्थाबाट लाभ लिन सीमान्तकृत समुदाय चनाखो हुनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभयो ।
“सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आदिवासी जनजातिका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी यो व्यवस्थाले दिएका अधिकारहरुबाट लाभ उठाउन अझै चुकेका छौँ ।”
राष्ट्रिय एकताको मूल आधार समावेशी र समतामूलक समाज भएको बताउँदै उहाँले समावेशी पद्धति कार्यान्वयनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । चेपाङ समुदायको संरक्षणमा जोड दिँदै उहाँले त्यसनिम्ति नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता पौडेलले तीन तहका सरकारले अब विकासको प्रारुप परिवर्तन गरेर समावेशी ढाँचालाई जोड दिनुपर्छ भन्नुभयो ।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रमेश गुरुङले सीमान्तकृत समुदायभित्र चेपाङ समुदाय पनि पर्ने भएकाले सरकारले प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले २०३४ सालदेखि चेपाङ समुदायको विकासका लागि राज्यले सञ्चालन गर्दै आएको प्रजा विकास कार्यक्रम २०७४सालमा रोकिएको गुनासो गर्नुभयो । “चेपाङ समुदायको विकासमा राज्यले बजेट छुट्याउनुपर्छ”, उहाँको माग थियो ।
