काठमाडौँ : नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकोले, जलवायु कार्यलाई दिगो विकाससँग जोड्न अत्यावश्यक देखिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र रुपमा बढिरहेको अवस्थामा जलवायु नीति र दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडिजिएस) लाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। नेपाल जस्तै जलवायु–जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूले स्थानीय विकास रणनीतिसँग जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्ने दीर्घकालीन नीतिको खाँचो महसुस गरेका छन्।
ग्रोनिङेन विश्वविद्यालय, नेदरल्यान्ड्सका प्रोफेसर डा. प्रजल प्रधानको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका लागि जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, एसडिजिएससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
‘जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासलाई अलग्गै हेर्न सकिँदैन’, डा.प्रधानले भने‚ ‘जलवायु कार्यबाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा, असमानता न्यूनीकरण, र सामाजिक न्यायसँग समायोजन गर्नुपर्छ।’
हालसम्मको आईपीसीसी प्रतिवेदनहरूमा जलवायु नीतिलाई बढी प्राथमिकता दिए पनि लैङ्गिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक न्यायजस्ता सामाजिक विकासका महत्वपूर्ण एसडिजिएसलाई बेवास्ता गरिएको छ।
‘नेपालमा हिमताल पग्लने, अनियमित मनसुन र चरम बाढीले खाद्य सुरक्षादेखि ऊर्जा पहुँच र पूर्वाधारसम्म असर गरिरहेको छ’, आइपिसीसी भौतिक विज्ञान समूह आरआईएफएस पोट्सडामका उपप्रमुख डा. महेश्वर रुपाखेती भन्छन्‚ ‘ईपिसीसी प्रतिवेदनहरूले नेपालजस्ता देशका लागि विशेष नीति र रणनीतिहरू प्रदान गर्नुपर्छ।’
कृषि उत्पादनमा गिरावट, पानीको अभाव, चरम मौसमी घटनाहरू तथा जैविक विविधतामा नोक्सानीको रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू प्रकट भइरहेका छन्।
जलवायु वित्तीय स्रोत र नीतिगत संरचनाहरू स्थानीय विकास आवश्यकतासँग नजोडिँदा न्यायसंगत र समावेशी जलवायु नीतिहरू लागू गर्न कठिन भएको विज्ञको टिप्पणी छ।
‘जलवायु कार्यलाई सफल बनाउन, व्यापक विकासका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ‚’ एसिएन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीजका प्रोफेसर शोभाकर ढकाल भन्छन्‚ ‘नेपालजस्ता राष्ट्रलाई स्थानीय समुदायलाई संरक्षण दिने, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने र जलवायु अनुकूलनका उपायहरू लागू गर्ने खालका नीतिहरू आवश्यक छ।’
आगामी कदम
जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोडिएका प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको छ। आईपिसीसीका लागि नेपालका फोकल पर्सन महेश्वर ढकाल अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एसडिजीएस र जलवायु नीतिहरूलाई एकसाथ अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्।
यसले जलवायु वित्तीय स्रोतहरू सहज बनाउन, नीति निर्माण प्रभावकारी बनाउन र नेपालका विशेष आवश्यकताहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय नीतिमा समेट्न मद्दत गर्ने उनको ठम्याई छ।
‘जलवायु कार्यहरूका लागि बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग बढाउन तथा लगानी सहज बनाउने नीति आवश्यक छ,’ उनले भने‚ ‘एसडिजीएस सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई जलवायु अनुकूलन कार्यसँग जोड्दा नेपालले जलवायु वित्तीय स्रोतहरूमा राम्रो पहुँच बढाउन सक्छ।’
जलवायु पूर्वानुमान, जल स्रोत व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्र सुधार तथा हानि र नोक्सानीको मूल्याङ्कनका लागि वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।
आइपिसीसीका विभिन्न कार्य समूहबीच सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तन र एसडिजीएस सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्ययनले सन् २०३० पछिका विकास नीतिहरूलाई जलवायु कार्यसँग एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
डा. प्रधान नेतृत्वको टोलीले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसीसी) को ६२औँ बैठकअघि अध्ययन गरेको थियो। चीनमा आजदेखि सुरु बैठक आगामी शुक्रवारसम्म चल्नेछ।
