सांसदहरूको प्रश्न : धुलो लागेको भ्रष्टाचारको फाइल कहिले खोल्ने ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा सांसदहरूले जनचासोका विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न जनचासोका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र सांसद मनिष झाले १४ सय बिघा जग्गासहितको ७२ कुण्ड र ५२ कुटी भनेर परिचित आध्यात्मिक केन्द्र जनकपुरको जग्गा लुटिएको बताए । उनले १२ सय बिघा जग्गा दलाल र जनप्रतिनिधि नै मिलेर निजीकरण गरेकाले खोजतलास गरी पुनः स्थापित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘जनकपुर १२ हजार वर्ष अघि अस्तित्वमा आएको भन्ने आध्यात्मिकता इतिहास छ । १७ औँ शताब्दीमा मकवानपुरका राजा मानिक सेन र रानी इन्द्र विधाता सेनले १४ सय बिघा जग्गा दिएर जनपुर पुनर्निर्माण गराए । त्यसपछि ७२ कुण्ड र ५२ कुटीको सहरको रुपमा परिचित भयो । तर अहिले १४ बिघामा २ सय बिघा मात्रै बाँकी छ । पुराना दलका सबै नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ठेकेदार दलाल सबै मिलेर १२ सय बिघा लुटिसके । त्यसको सम्बन्धमा मैले पटक पटक आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि, हामी सरकारमा हुँदै गर्दा त्यसको खोजतलासका लागि केही कमिटी र प्रतिवेदनहरू पनि काम गरेका थियौँ अहिले वर्तमान सरकारलाई त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरमा रहेको अन्टार्टिका बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा व्यवस्थापनले हटाएको ९६ जना मजदुरलाई तुरुन्त काममा फर्काउन सहजीकरणको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘मकवानपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा अन्टार्टिका बिस्कुट फ्याक्ट्री छ । त्यहाँ लामो समयदेखि कार्यरत मजदुरहरूसँग श्रमसम्बन्धी विवाद भयो र विवादको प्रक्रिया चल्दै गर्दा वार्ता पनि चलिरहेको थियो वार्ताकै क्रममा व्यवस्थापनले ९६ जना श्रमिकलाई रोजगारीबाट हटाउने काम भयो र त्यसपछि त्यहाँ आन्दोलन चलिरहेको छ । ती रोजगारबाट हटाइएका श्रमिकहरूलाई व्यवस्थापनले अविलम्ब काममा फर्काउने वातावरण बनाओस् र संविधानको धारा ३४ अनुसार श्रमको हक श्रमसँग सम्बन्धित ऐन २०७४ ले दिएका प्रावधानबमोजिम श्रमिकका हक अधिकार सुरक्षित गरियोस् । म व्यवस्थापनसँग माग गर्छु र यसका लागि श्रम मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि म ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा संवैधानिक व्यवस्थाविपरित विकास निर्माणसँग संवद्ध कार्यालयहरूले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘नेपालको संविधानको ६ मा नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषा हुन् भन्ने उल्लेख छ भने धारा ७ को उपधार १ मा सरकारी भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने भाषा नेपाली नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई राष्ट्र भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ७ को उपधारा ३ मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ उल्लेख छ ।तर संवैधानिक व्यवस्था यस्तो भएपनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा विकास निर्माणसँग सम्बद्ध कार्यालयहरूले अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी आएका छन् । यो कुरा संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम भयो कि भएन ?‘

नेपाली काँग्रेसकी सांसद मैना कार्कीले तरकारी तथा फलपूलमा विषादीको प्रयोग कम गर्न र नागरिकको स्वास्थ्यको रक्षा गर्न बलियो कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । विषादीका कारण क्यान्सरलगायत डर लाग्दा रोगहरू लाग्ने गरेको भन्दै सरकारले यसमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन् ‘नेपालमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा ८० प्रतिशत विषादी प्रयोग गरेको तत्थ्यांकले सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा एक हेक्टर जमिनमा प्रति वर्ष करिब ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग गरेको हरेक वर्ष करिब ६९ करोड बराबरको विषादी प्रयोग हुन्छ । तर तरकारीमा मात्रै गणना गर्ने हो भने एक हेक्टर बराबर ६ सय ग्राम विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । विषादीका कारण क्यान्सरलगायत डर लाग्दा रोगहरू लाग्ने गरेको छ । विषादीको प्रयोग कम गर्न र नागरिकको जीवन स्वास्थ्यको रक्षा गर्न कानुन बलियो बनाउन सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालय र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

नेकपा एमालेका सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले कृषि मन्त्रालयले कपिलवस्तुका उखु किसानलाई अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेपनि कृषि, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । उनले तत्काल किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘कपिलवस्तुका ११ मध्ये ९ वटा चिनी मिलका किसानले कृषि कार्यालयमार्फत रकम उपलब्ध गराएपनि कपिलवस्तुका उखु किसानले अनुदान प्राप्त नगरेकोमा किसानले काठमाडौंमा आनशन बसेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तत्कालीन कृषि मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा सिफारिस गरी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेपनि कृषि अर्थ तथा उद्योग एक अर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेकोमा हाल किसानले उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी मध्ये कुनै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी बनाइ उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दछु ।’

स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले सिमेन्टको मूल्य एकैपटक २६१ रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि व्यवसायीलाई २२ अर्ब घाटा भएको बताए । १२० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने भन्ने मन्त्रीसँग भएको सहमति किन कार्यान्वयन भएन रु भनी सरकारसँग प्रश्न गरे ।

उनले भने ‘गत साउन महिनमा सिमेन्टको ४८४ रुपैयाँ फ्याक्ट्री मूल्य थियो । हाल ७४५ पुगेको छ । ७५ प्रतिशत भन्दा बढी वृद्धि भएको छ । यसको असर निर्माण व्यवसायीहरूलाई २२ अर्ब घाटा भएको छ । आम उपभोक्तालाई ४ अर्ब घाटा भएको छ । यो सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयमा छलफल पनि भएको रहेछ । प्रतिबोरा १२० रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ तर मन्त्रीसँग भएको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।’

नेकपा एमाले सांसद रणकुमारी वलम्पाकी मगरले गत असोज १२ गतेको वर्षा र बाढीले बिगारेको विपी राजमार्ग सहज सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आउँदो वर्षाको समयमा सडक सञ्चालनका लागि तत्काल विपद् व्यवस्थापनबाट ६० करोड बजेट तत्काल विनियोजन गर्न माग गरे ।

उनले भने ‘गएको असोज १२ को अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण बिपी राजमार्गमा पर्ने काभ्रेको चौकी डाँडा, कटुञ्जे नार्के, मंगलटार मान्ती र सिन्धुलीको आँमघारी नेपालथोक कानढुंग्री लगायत १२ किलोमिटर बाटो बगाउँदा सो बाटो हुँदै पूर्वबाट दिनमै साना ठूला गरी हजारौँ गाडी गुड्ने सडक बगर बनेको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट लाग्ने प्राविधिक अनुमान छ, अर्थ वा विपद् व्यवस्थापनबाट ५० देखि ६० करोड विनियोजन गरेर आउँदो वर्षामा सहजै सडक सञ्चालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा डेस्क खडा गर्न माग गरे ।

उनले भने ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण अहिले देशभर सरकारी र प्राइभेट अस्पतालहरू छन् सबैमा स्वास्थ्य बीमा डेस्क खडा गरोस् । जसले गर्दा त्यहाँ आउने बिरामीले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी जानकारी प्राप्त गरोस् । जसले गर्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनोस् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ भन्ने गरेपनि १८० देशमध्ये नेपाल १०७ औँ भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्नु दुःखद् भएको बताइन् । उनले धुलोले टाँसिएका फाइलहरू कहिले खोल्न ढिला भएन र रु भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनले भनिन् ‘भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी निगरानी गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्लनका अनुसार १८० वटा देशमध्ये नेपाल १०७ मा पुग्यो । बधाई छ भ्रष्टाचारीहरूलाई नेपाल दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारको ग्राफमा उकालो लाग्दैछ । हामीहरू भ्रष्टाचाररहितको सुशासनको कल्पना गर्छौं । प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिएर भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भनेर । नेपाल कसरी १०७ मा पुग्यो । म सरकारलाई प्रश्न गर्छ धुलो लागेको फाइलहरू कहिले धुलो टकटक्याउने रु फाइल कहिले खोल्ने रु हामी भ्रष्टाचारीको मुलुक भएर बस्ने ? सरकार अब अति भयो। ढिला नगरौँ ।’

सांसदहरूले संसदमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।