काठमाडौँ।बालबालिकाका लागि क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग गर्ने औषधि ल्याइएको छ । नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सर उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधिको पहिलो चरणको औषधि आइतबार प्राप्त गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले पहिलो चरणमा १० प्रकारका औषधि ल्याइएको जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल कार्यालयले बालबालिकालाई प्रयोग हुने क्यान्सरको औषधि दुई हजार तीन सयभन्दा बढी प्याक नेपाल आइपुगेको जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) नेपालस्थित कार्यालयले ‘सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल’सँग समन्वय गरी औषधि खरिद गरेको हो । नेपाललाई उक्त औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको हो ।
सेंट जुड चिल्ड्रेन्स रिसर्च हस्पिटल र डब्लुएचओको संयुक्त पहलमा संसारभरका क्यान्सरपीडित बालबालिकाको जीवनरक्षक औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स सन् २०२१ मा स्थापना गरिएको हो । सरकारले गत मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुनेगरी चारवटा अस्पतालबाट १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यी औषधिले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकाले निःशुल्क पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीले जानकारी दिए । डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय नयाँ बालबालिकामा क्यान्सर देखापर्ने गरेका छन् । औषधि अभाव र विभिन्न चुनौतीका कारण एकतिहाइ बालबालिकाले मात्र उचित उपचार पाउने गरेको बताइएको छ ।
सन् २०२० मा नेपाल डब्लुएचओको ‘ग्लोबल इनिसीएटिभ अफ चाइल्डहुड’ क्यान्सरको प्राथमिकतामा परेको थियो । सन् २०२२ मा नेपाल ग्लोबल प्लेटफर्ममा सहभागी हुन छनोट भएका विश्वभरका छ देशमध्ये एक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रमध्ये एकमात्र राष्ट्र बनेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०२४ को मार्चमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सहमतिअनुसार नेपालले बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि पाँच वर्षसम्म निरन्तर रूपमा ३५ प्रकारका अत्यावश्यक गुणस्तरीय औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
डब्लुएचओका अनुसार नेपालमा क्यान्सरपीडित बालबालिकाको बाँच्ने सम्भावना दर हाल ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकि उच्च आय भएका देशमा दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
