काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगमा ८२ राजनीतिक दलले आय व्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले माघभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । पुसभित्र लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र लेखा परीक्षण गराएको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका अनुसार असारसम्म दर्ता कायम रहेका ११९ राजनीतिक दलमध्ये मङ्गलबारसम्म ८२ दलले आय व्ययको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेलले माघ ३० गते बुधबारसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने म्याद रहेको र सो म्यादपछि आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलको हकमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४१ ले दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा लेखा परीक्षण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिए पनि सो अवधिभित्र लेखा परीक्षण पेस गर्नुका साथै स्पष्टीकरण पेस नगरेमा कानुनबमोजिम आयोगले २० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना गर्न
सक्ने छ । शाखाका अनुसार सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टीलगायतले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन् । दलले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेमा आयोगले परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था छ । दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । त्यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने र जरिबाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
थप कारबाही बढेन
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, ढिलो बुझाउने, बुझाएर सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई दण्ड र जरिबाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई जरिबाना गरे पनि सो निर्णयको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।
शाखाका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ऐनविपरीत काम गर्ने ४१ दललाई जरिबाना तोकिएकोमा आठ वटा दलले मात्रै जरिबाना बुझाएका छन् । ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल हुने गतिविधि गरेका ४१ दललाई आयोग पदाधिकारीको भदौ ३१ गतेको बैठकले दुई हजार पाँच सयदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तोक्यो । आयोगले निर्देशन दिएको ३५ दिनभित्र दलले जरिबाना तिर्नुपर्ने थियो । तर अधिकांश दलले आयोगको निर्देशन अटेर गरेका छन् ।
