काठमाडौं । विपक्षी दलहरू संसद् अधिवेशन आह्वानको मागसहित एकजुट हुने प्रयासमा रहेका छन् । बार्गेनिङ पावर बढाउने मात्र नभई, मिले सत्ता नै फर्काउने ध्याउन्नमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शक्ति आर्जन गर्न विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दी बनाउन सक्रिय भएका हुन् ।
बुधवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीको बैठकलाई पछाडि धकेलेर सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूसँग विशेष छलफल ग¥यो । मुख्यतः सरकारले जारी गरेको अध्यादेश, संसद् अधिवेशन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
छलफलमा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीको सहभागिता थियो । बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छल्न खोजेकाले संसद्को आह्वान गर्न भनेका छन् भने थ्रेसहोल्डबारे समेत एउटै धारणा निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
संविधान संशोधन र जनतामा छाएको निराशा चिर्ने भन्दै जुन जगमा सरकार गठन भएको थियो व्यवहारत त्यस्तो चित्रण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्न थालेका छन् ।
यस्तै कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्को ढोका बन्द गरेर अध्यादेश जारी गर्ने शृङ्खला नै चलाएपछि वर्तमान सरकारप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलदेखि विभिन्न क्षेत्रीय शक्तिहरूसम्म प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरुद्ध मोर्चा बन्दीमा उत्रिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी मोर्चाको घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट छ । तथापि, सत्ता सहयात्री देउवाको आडमा दुई तिहाइको सत्ता हाँकी रहेका ओली देउवाले धोका नदिने विश्वाससहित अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिन्छन् ।
मधेसी दल पनि मोर्चाबन्दीमा
सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको चर्चा र थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाएपछि झस्किएका मधेसकेन्द्रित साना दलले मोर्चाबन्दीको प्रयास सुरु गरेका छन् ।
मधेसकेन्द्रित पहिचानवादी दलहरूको टुट, फुट र जुटको शृङ्खला निक्कै लामो र अन्त्यहीन जस्तो छ । यी कतिखेर फुट्छन् वा जुट्छन् यसै भन्न सकिँदैन । सँगसँगै नयाँनयाँ समूहको जन्म भइरहेको हुन्छ ।
यतिखेर मधेसकेन्द्रित दल नजिकिनु र मोर्चाबन्दीको प्रयास गर्नुको मुख्य कारण भने काङ्ग्रेस–एमालेले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने भय नै हो । अर्कोतिर कमजोर र छिन्नभिन्न भएका मधेसकेन्द्रित दलको राजनीतिक भविष्यमाथि थ्रेसहोल्ड वृद्धि प्रस्तावले नयाँ चुनौती थपेको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा चलेको बहसलाई उनीहरूले आफ्नो एजेन्डालाई कसरी सामूहिक ढंगले लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै अघि बढाउने प्रयास गर्न थालेका हुन् । मधेसी नेताहरू संविधान संशोधनको एजेन्डाका लागि भन्दै छलफल र कसरतमा जुटेपनि संविधान संशोधनको विषय भने लम्बेतान बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस एमालेले सत्ता सहकार्य गरेको भनिएपनि राष्ट्रियसभाको बहुमतलाई केन्द्रमा राखेर अहिले सम्भव नहुने भन्न थालिएको छ । कांग्रेसले यसमा संस्थागत ढंगले आपत्ति नजनाएपनि इतरपक्षका नेताहरूले आक्रोश पोख्नेक्रम चलिरहेकाले के होला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ ।
