काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) साहले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको बताएका छन्।
आज बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगका भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘आफूले संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो। अहिले यो अवस्थाको आभास हुन सकेन’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो? सुकुम्बासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ। नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ। यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेन।’
प्रदेश सरकारको भूमिकाका विषयमा कुरा गर्दै प्रमुख साहले भने, ‘प्रदेश सरकार अभिभावक भएर स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन लाग्नुपर्नेमा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको सक्रियताका विषयमा मुद्दा दायर गरेर बसेको छ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट उदार दृष्टिकोणको अपेक्षा गरे।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले गरेको कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको उल्लेख गर्दै प्रमुख साहले, हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
‘प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने टुक्रे योजनाले पूर्वाधार विकास कहिले पनि नसकिने अवस्थामा छन्। हामीले चाहेको विकासको ढाँचा यो होइन।’ छलफलका क्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन् ‘व्याटमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना छ। एक वर्षमा जमिन सम्याउने, अर्को वर्षमा पर्खाल लगाउने, तेस्रो बर्षमा कोर्ट बनाउने अहिलेको विकास पद्धति हो। यदि योजना सञ्चालन गर्ने हो भने एकै पटक योजना पूरा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो हुन नसक्ने हो भने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन।’
छलफलका क्रममा प्रमुख सचिव डा. लम्सालले, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचमा राजनीतिक र प्रशासनिक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे। उनले थप्दै भने, ‘प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्छु। राजनीतिक संवादका लागि वातावरण मिलाउँछु।’
छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकोले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व दर घटाएको छ। यसबाट क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो।
गएको वर्ष महानगरपालिकाले आकाशे शिशाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो। यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ।
पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो। अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ।
बैठकमा अधिकारीहरुले भने, ‘विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्न ३८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हेर्न सकिन्छ। क्यासिनोको हकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्यासिनोबाट उठाउन बाँकी रकम भनेर बेरुजु लेखिदिएको थियो। यस्तो रकम असुल गर्न सहयोग गर्नु पर्नेमा उल्टै दर नै घटाइदिएपछि महानगरपालिकाले राजस्वमा ठूलो अन्तरले गिरावट आएको छ।’
यसरी मनोरञ्जनका सबै क्षेत्रहरुमा राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन।
महानगरपालिकाले स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा शुल्कमा कम शुल्क र विदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा धेरै शुल्क लिन सकिने बताएको छ।
