काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २८ करोडमा ४ वटा घुम्ती प्रयोगशालासहितका खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिर हुुन आग्रह गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सो प्रक्रणमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो । उक्त आदेशसँगै विशेष अदालतबाट अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला सर्वोच्च न्यायालयले परिक्षण गर्नेछ ।
अख्तियारले २०७६ असार ५ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसमेत १३ जनाउपर भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो। कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा चारवटा घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी खरिद गर्दा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रूपैयाँबराबर भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो। गुणस्तरहीन गाडी खरिद गरेको र त्यस्ता गाडी हस्तान्तरण गर्ने ठेकेदारलाई ९० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको थियो। विभाग स्वयंले, अख्तियारले र पछि विशेष अदालतले समेत गठन गर्न लगाएका विज्ञ टोलीका प्रतिवेदनले समेत सामान गुणस्तरहीन रहेको देखाएका थिए।
तर तत्कालीन न्यायाधीशहरू रमेशप्रसाद पोखेल, बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले २०७९ वैशाख २५ गते गाडी तोकिएको गुणस्तर र मापदण्डभित्र नभए पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियत नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको थियो। ३ महिनाभित्र ती गाडी चलाएर अदालतलाई प्रतिवेदन दिनसमेत फैसलामा निर्देश गरिएको थियो। कागज प्रमाणको अध्ययन नै नगरी विशेषका न्यायाधीशहरूले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। २०७९ साउन ११ गते दर्ता गराइएको पुनरावेदनमा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर विपक्षीलाई प्रतिवाद गर्न बोलाउने आदेश भएको हो।
गाडी खरिद सप्लायर्स (ठकेदार) सँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक दुईपटकमा गरी २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। यस मुद्दामा विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम र शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य पनि प्रतिवादी छन्। यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका उपसचिव ९लेखा० गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईं, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल र प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो।
२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता संकटका बेला उपभोक्ता बजारमा बेथिति बढेको आवाज उठेपछि प्रभावकारीरूपमा गुणस्तर परीक्षण तथा द्रुत कारबाहीका लागि तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पहलमा अत्याधुनिक उपकरणसहितका घुम्ती प्रयोगशालाका लागि खाडी खरिदको व्यवस्था भएको थियो। आसंकापछि ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कवाड सामान जिम्मा लगायन खोजेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । विशेष अदालतले विवादित फैसला गरेको थियो । त्यसविरूद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत परेको थियो । विभागका एक अधिकारीका अनुसार महानिर्देशक कर्णले अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा ‘फितलो बनाउन तथा खरिद प्रक्रियालाई वैधता दिन’ गुणस्तरहीन र अपूरा प्रयोगाशालासहितका गाडी काठमाडौँ उपत्यकामा घुमाइरहेका छन् । सो गाडी अहिले पनि अत्याधुनिक उपकरणयुक्त प्रयोगशालाका रूपमा सञ्चालन गरिएका छैनन्।
