काठमाडौं । बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षे २०८१/०८२०को ६ महिना अवधि पूरा हुँदासम्म बजेटमाथिको विवाद मिलाउन नसकेपछि अहिले प्रदेश प्रमुखको चौतर्फि आलोचना भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले विवाद समाधानका लागि बारम्बार छलफल गर्दा समेत विवाद नमिल्नुले बागमती प्रदेश सरकार आलोचनाको घेरामा परेको छ । असन्तुलित बजेट भएको भन्दै सत्ता प्रतिपक्षदलहरुले आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन भने सत्तापक्षले सोही बजेट सन्तुलित भएको तर्क गर्दै आएका छन् । सांसद र मन्त्रीमुखी बजेट ल्याएर सरकारले मनपरी गरेको प्रतिपक्षका सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् ।
विगतमा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा सहमति भएपनि हाल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व थप चर्किदै गएको छ । गत असोजमा बजेट माथिको विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठकमा समेत नकरात्मक प्रभाव परेको थियो । उक्त प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएसँगै सरकार पक्षले प्रतिपक्षसँग लिखित सहमति गरेको थियो । त्यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट पारित गर्दा पनि विवाद भएको थियो । उक्त विवाद समाधान गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिच बजेट सन्तुलित तथा छुटेका योजना समावेश गर्नेगरी सहमति भएको थियो ।
तर, बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकार असफल र गैरजिम्मेवार भएको प्रतिक्रिया दिएपछि प्रदेश सरकारभित्र प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको विवाद थप चुलिदैँ गएको हो । माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा भएको सर्वदलीय सहमतिको बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले प्रदेशसभा बैठक अविलम्ब बोलाएर नागरिकको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने जम्कट्टेलको प्रतिक्रिया छ ।
‘बजेट कार्यान्वयन नहुँदा सहमति र सहकार्यका सम्झौता अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । निर्माण कार्य सम्पन्न नभएका तर म्याद गुज्रेका ठेक्काका सवालमा ठोस निर्णय नगर्दा निर्माण कार्य ठप्प भएका छन्,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार बजेट व्यवस्था भएका योजनाहरू असोज मसान्तभित्र बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरी प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट नागरिकको मर्म र भावना अनुसार कार्यान्वयन नगर्नु चिन्ताको विषय भएको नेता जम्मकट्टेलले बताएका छन् । सरकारले बजेटमाथिको विवादलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आयोजना बैंक निर्माण तथा सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएको छ । सरकारले ‘आयोजना बैंक’ निर्माण गरेर बजेट कार्यक्रम निर्माण तथा योजनाहरू छनोट गर्नेगरी अघि बढेको बागमति प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले आयोजना बैंकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि सुरु गरिएको आयोजना बैंक निर्माणको बहस कार्यान्वयनमा आउन सकेको उक्त विषय अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट माथिको दलहरू बिचको विवादले आयोजना बैंकको औचित्यलाई थप प्रस्ट पारेपछि सरकार सो कामलाई अघि बढाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
