काठमाडौं : बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्।
उनीहरुले जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिँदा नै विपद् र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा क्षति भएका आयोजना निर्माणमा आवश्यक मेसिनरी १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयातमा गर्ने व्यवस्था नपाएको बताए।
व्यवसायीहरुले सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा दिँदै आएको भ्याट छुट व्यवस्था खारेज गरेसँगै व्यवसायीहरु विगत दुई वर्षदेखि समस्यामा रहेको बताए। उनीहरुले भ्याट छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जुहारी चलिरहनु राम्रो नभएको भन्दै यो विषय चाँडै नटुंगिए निजी क्षेत्रले चाँडै आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने दाबी छ।
बनाउँदै गरेका सामान बगाएर लगेको र उक्त सामान तत्काल आयात गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले भ्याट छुटका विषयमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताउनु भयो। उहाँले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले भ्याट छुटको सुविधा दिएर सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आयोजनाको अन्य क्षति बीमामार्फत भुक्तानी हुने भएपनि विद्युतीय सामान आयात गर्दा व्यवसायीले पाउने भ्याट छुट सुविधा दिनुपर्ने बताए। सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको बताए।
उनले भने,‘जलविद्युत आयोजनाहरुमा यो वर्षको भन्दा गत वर्षको बाढीले बढी क्षति भएको छ। यो वर्ष पनि आयोजनाहरु प्रभावित भए। मेची करिडोरमा चार वटा टावर गएकाले त्यहाँका आयोजनाहरु बन्द भए। गत वर्ष बाढीले धेरै क्षति गरेको थियो। जलविद्युत आयोजनाका इलेक्ट्रिकल मेकानिकलका समानहरु सबै फेर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्टिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था स्पेयरमा पनि दिएको छ। तर आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको छ। व्यवसायीहरुले त्यो पुरानो व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग हो।’
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले जलविद्युत आयोजनाहरुमा बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु भएको क्षतिको विवरण मन्त्रालयले लिइरहेको बताए।
उनले जलविद्युतमा मेसिनहरु ल्याउनको लागि राज्यले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खारेज भएको तर व्यवसायीहरुले माग गरिरहेको बताए। उनले मन्त्रालयले गत वर्षदेखि काम गरिरहेको भए पनि अझै टुङ्गो नलागेको बताए।
जलविद्युत आयोजनाहरुमा गत वर्ष र यो वर्षगरी दुई वर्षमा ठूलो क्षति भएको छ। गत वर्षको असार १ र २ गते पूर्वका जिल्लामा र यस वर्ष असोजमा आएको भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ। यस वर्षको बाढीले २० जलविद्युत आयोजनामा कम्तीमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ।
