‘तपाईँहरू हामीप्रति ऋणी हुनुहुन्छ’, अजरबैजानमा कोप २९ शिखर सम्मेलनमा प्रदर्शन ब्यानरमा दिइएको शीर्षक हो यो। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई कति तिर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल तीव्र गतिमा छ।
विकासोन्मुख देशहरूका लागि सन् २०३० सम्ममा आवश्यक पर्ने वार्षिक १० खर्ब डलर उपलब्ध गराउन सम्झौता गर्नु कोप २९ को शीर्ष प्राथमिकता हो, तर त्यहाँ पुग्नुअघि धेरै बाधा छन्।
देशहरू गहिरो रूपमा विभाजित छन् कसले के तिर्नुपर्छ र कति भन्ने कुरा नोभेम्बर २२ सम्ममा सम्झौतामा पुग्ने बाटोमा उभिएका धेरै अवरोधहरू मध्ये दुई मात्र हुन्।
यहाँ विकासोन्मुख देशहरूलाई के चाहिन्छ र कसले उनीहरूलाई खर्च तिर्न मद्दत गरिरहेको छ भन्नेबारे हेरौँ।
कति आवश्यक छ?
सन् २०३० सम्ममा चीनबाहेक विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्तपोषणमा वार्षिक २४ खर्ब डलरको आवश्यकता पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ।
बिहीबार प्रकाशित एक रिपोर्टमा विज्ञहरूले विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न यो पैसाको दुई तिहाइ आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बाँकीलाई जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्न अनुक’लन उपायहरू, प्रकोप हुँदा पुनःप्राप्ति कोष र प्रकृतिको संरक्षणमा विभाजन गर्नुपर्नेछ।
यो २४ खर्ब डलरमध्ये अनुमानित १४ खर्ब डलर विकासशील देशहरूबाट आउन आवश्यक छ। तर बाँकी १० खर्ब डलरका लागि बाह्य सहायता आवश्यक पर्नेछ।
यो विदेशी सरकारहरूबाट प्राप्त अनुदान वा शून्य ब्याजदरका ऋणहरू, निजी लगानी प्रवाह वा वैश्विक करबाट उठेको रकमबाट पूरा गर्न सकिन्छ।
सरकारहरूले के भुक्तानी गर्नुपर्छ?
संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता धनी दाताहरूले पर्याप्त काम नगरेको महसुस गर्ने कोप २९ मा धेरैका लागि सरकारहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा कति आउँछ भन्ने मूल प्रश्न हो।
विशेषज्ञ जलवायु वित्त प्रतिवेदनका सह–लेखक अमर भट्टाचार्यले यो आँकडा करिब तीन खर्बदेखि चार खर्ब डलरको दायरामा हुने बताउनुभयो।
यो हालको प्रतिबद्धताभन्दा कम्तीमा तीन गुणा बढी हो। साथै देशमा आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेका दाताहरूका लागि यो अप्ठ्यारो लक्ष्य हो। डोनाल्ड ट्रम्प विश्वव्यापी जलवायु सहयोगबाट पछि हट्ने सम्भावना पनि छ। लागत पनि बढ्दै गइरहेको छ।
विकासोन्मुख देशहरू वैश्विक तापक्रमको वृद्धिका लागि कम जिम्मेवार भए पनि जलवायु आघातहरूको जोखिममा छन् र यो पृथ्वी तातिँदै जाँदा तीव्र हुँदै गइरहेको छ।
सन् २०३५ सम्ममा विदेशी दाताहरूले विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि वार्षिक एक अर्ब ३० करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कति रकम उठेको छ?
धनी राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा जलवायु वित्तमा एक खर्ब १६ अर्ब डलर उठाएको ओईसीडीको पछिल्लो उपलब्ध तथ्याङ्कले देखाएको छ।
तर प्रयुक्त रकमले वास्तवमा गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकुल बनाउन मद्दत गर्छ।
राष्ट्रिय ऋणमा थपिने ऋणहरूबारे के हुन्छ ?
विकासोन्मुख देश र अभियान समूहहरूले उठाएको पैसाको अझ बढी छानविन गर्न आह्वान गरेका छन् र प्रत्येक राष्ट्रले कति दिन्छ भनेर मापन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
बृटिश थिङ्कट्याङ्क ओडिआईद्वारा गरिएको एक अध्ययनले सन् २०२२ मा कार्बन फुटप्रिन्ट, जनसङ्ख्या आकार र सकल राष्ट्रिय आय आधारमा प्रगतिको समीक्षा गरेको छ।
यस आधारमा नर्वे शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने त्यसपछि फ्रान्स छ। विश्वकै बृहत्तम ऐतिहासिक उत्सर्जक संयुक्त राज्य अमेरिका २३ देशमध्ये दोस्रो अन्तिम स्थानमा रहेको छ।
