उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट गर्न त्रिवि असमर्थ, परीक्षाको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई

त्रिविमा पछिल्लो समय २०७७ सालमा उपप्राध्यापक पदका लागि खुला आवेदन आह्वान गरिएको थियो । उक्त आवेदन अनुसार अहिलेसम्म लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । विगतमा आफैँले परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा शिक्षक तथा विद्यार्थीको समूहले विभिन्न माग तेस्र्याएर परीक्षा बिथोल्न खोज्ने तथा सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गर्ने क्रम चलेपछि यस्तो निर्णय लिइएको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले बताए  ।

त्यतिखेर मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्सा, वन विज्ञानलगायतका सङ्कायका लागि कुल ५८१ वटा उपप्राध्यापक दरबन्दीका लागि खुला विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो । उक्त विज्ञापन अनुसार २०७७ सालमै परीक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकले आन्दोलन गरेपछि रोकिएको थियो ।

संविधानमा भने विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालनमा लोक सेवाको संलग्नता नरहने स्पष्ट छ । संविधानको धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । त्रिवि सेवा आयोग कार्यालयका प्रमुख केदार ढकालले भने अहिलेको विशेष परिस्थितिमा मात्रै लोक सेवालाई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको बताए । आफूहरूलाई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै त्रिविमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । पछिल्लो समय आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गर्ने विषयमा कार्यदल बनाएर त्रिविले क्याम्पस तथा विभागहरूमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोटको काम रोकिएपछि त्रिविले फेरि तत्काल ठुलो सङ्ख्यामा उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी भर्नाको आवेदन खुलाउने तयारी गरेको छ । शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीका अनुसार झन्डै सात सयको सङ्ख्यामा उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी भर्ना आह्वान हुँदै छ । पछिल्लो २०७७ सालमा आह्वान गरिएको विज्ञापन अनुसार पनि आवेदन दिएकामध्ये अति न्यून मात्रामा मात्रै उम्मेदवार परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ