चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (CPEC) ले पाकिस्तानी घरधुरी र उद्योगहरूलाई निर्बाध र किफायती विद्युत आपूर्ति प्रदान गर्ने वाचामाथि धोका दिइरहेको छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै, CPEC अन्तर्गत यी ऊर्जा परियोजनाहरूको सामाजिक स्वीकृति बढ्दो दबाबमा आउँदैछ।
लामो समयदेखि विद्युत् अभाव, अवरोध र बढ्दो विद्युत् मूल्यका कारण पाकिस्तानका घरेलु उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या परेको छ ।
CPEC अन्तर्गतका पाकिस्तानी ऊर्जा परियोजनाहरू आफ्नो निर्माण तालिकाभन्दा पछाडि छन् र देशमा विद्युत उत्पादन र आपूर्ति वृद्धि र विकासको लागि आवश्यक पर्ने कुराको नै धेरै कमी छ। धेरै पर्यवेक्षकहरूले यदि CPEC ऊर्जा परियोजनाहरू द्रुत रूपमा ट्र्याक गर्न सकिन्छ भने, निर्बाध विद्युत आपूर्तिबाट हुने फाइदाहरूले पाकिस्तानमा यी परियोजनाहरूले बढेको बोझ/ऋणलाई अफसेट गर्नु भन्दा परियोजनाको कर्जा नै धेरै बढी हुनेछ।
सार्वजनिक र निजी ऋण र सरकारले अस्पष्ट रूपमा परिभाषित इक्विटी मार्फत पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानीको ठूलो हिस्सा ऊर्जा परियोजनाहरूले बनाउँछ। CPEC लाई लगानी मोडेलको क्लासिक केसको रूपमा उद्धृत गर्दै सिपीइसी परियोजनाहरु कहिल्यै असफल हुन सक्दैन भन्ने स्थापीत त गरियो तर यथार्थमा कुराहरु धेरै फरक छ ।
डिजेल अभावका कारण सञ्चालनमा आएका धेरै विद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसैबीच, इस्लामावादले सञ्चालित चिनियाँ पावर प्लान्टहरूको रु.300 अर्बको बक्यौता तिर्न असफल भयो र यसले 1980 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने चिनियाँ प्लान्टहरू बन्द नै गर्नु पर्यो ।
यसबाहेक, CPEC परियोजनाहरूले राजकोषमा भार पर्ने आशंकाहरू थिए। आलोचकहरूले CPEC परियोजनाहरूको लागत पाकिस्तानको बाह्य खाताले वहन गर्न सक्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। CPEC को आलोचकहरू मध्ये एक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पनि हो।
सिन्ध, बलुचिस्तान, केपीके र जीबीका प्रान्तीय कार्यकर्ताहरूका लागि CPEC बढ्दो चिन्ताजनक छ . उनीहरुको प्रान्तमा भन्दा पूर्वी मार्गले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी ध्यान र कोष प्राप्त गरेको छ। बलुचिस्तान, KPK मा बढ्दो विद्रोह र पृथकतावादी आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बन्ने क्रममा पृथकतावादी कार्यकर्ताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बिकास हुन सक्नुमा चिनियाँ अधिकारीहरूलाई र संघीय सरकारलाई दोष दिन्छन्।
मुद्दाको जड भनेको आर्थिक निर्णयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले इस्लामाबादको विकास मोडेललाई बिगारेको छ। CPEC ले पञ्जाब बाहिरका मानिसहरूको बीचमा आफ्नो आकर्षण द्रुत रूपमा गुमाउँदैछ।
