कोशी प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन समितिले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रदेशका १४ जिल्ला र एक सय ३७ पालिका समेटेर ‘प्रदेश विपद् जोखिम नक्साङ्कन’ सहितको कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
प्रदेशमा मनसुन भित्रिसकेका कारण विगतको विपद्का घटना र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी समितिले प्रतिकार्य योजना आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। योजनामा यस वर्ष मनसुनमा हुन सक्ने बर्षा, त्यसले पुर्याउने प्रभाव, सम्भावित क्षतिको आकलन तथा विश्लेषण गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय अन्य सहयोगी निकाय, विभिन्न निकायहरुबाट प्राप्त हुने प्रतिकार्य सामग्री, जनशक्तिजस्ता आधारभूत विषयवस्तु यस योजनामा समेट्ने प्रयास गरिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१ निर्माण कार्यदलका संयोजक रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव कमल थापाले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार यसवर्ष कोशी प्रदेशमा मनुसनजन्य विपद्बाट एक लाख १३ हजार तीन सय ३५ घरधुरी विपद्को प्रभावमा पर्ने सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि ३७ हजार आठ घरधुरी अझ बढी प्रभावित हुने योजनामा उल्लेख छ। विपद् पश्चात तत्कालका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन कार्य योजनामा मातहतका विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डुबानबाट सुनसरी जिल्ला प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। सुनसरीमा डुबानबाट तीन लाख ६१ हजार सात सय १८, झापामा ४९ हजार दुई सय ३२, मोरङमा २६ हजार नौ सय ५४, उदयपुरमा १६ हजार आठ सय ९९ परिवार प्रभावित हुन सक्ने जनाइएको छ।
पहिराबाट तेह्रथुममा चार हजार नौ सय ९५, ताप्लेजुङमा एक हजार इक सय २९, सोलुखुम्बुमा तीन हजार दुई सय ७३, भोजपुरमा सात हजार तीन सय ४५, धनकुटामा तीन हजार चार सय ६३, इलाममा एक हजार ५३, खोटाङमा चार हजार चार सय ६०, सङ्खुवासभामा सात हजार छ सय २७, ओखलढुङ्गामा पाँच हजार दुई सय ७१ परिवार प्रभावित हुनसक्ने कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको विपद् व्यवस्थापन समिति सदस्य यशप्रसाद सुब्बाले बताए।
कोशी प्रदेशमा रहेका एक हजार पाँच सय साना ठूला नदी रहेका छन्। वर्षासँगै नदीहरुमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने हुँदा पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, भेल, आकस्मिक बाढी र तराई क्षेत्रमा डुबान, कटान जस्ता विपद् निम्त्याउने गरेको उनले बताए। उनले पहाडी क्षेत्रको भौगोलिक बनावट, जोखिम नक्साङ्कन नहुनु, भूउपयोग योजना नबन्नु, कृषि प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षित आवासयोग्य भूमिको छनोट गर्ने परम्परा नबस्नु, विपद् र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी पहाडी क्षेत्रमा डोजरलगायतका हेभी उपकरणको मद्दतले जथभावी सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनुलगायतका कारणले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको बताए।
विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।
