सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत नयाँ ‘हरित कर’को सुरुवात गरेको छ । खासगरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने सामग्रीहरुमा भिन्न कर थप गरेर सरकारले हरित करको सुरुवात गरेको हो ।
नेपाल भित्र पैठारी हुने वस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै हरित कर लगाउने सरकारले आार्थिक विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । सो कर लाग्नेमा कोइला, आन्थ्रसाइट, ब्रिकेट, मोटर स्पिरिट, केक्जेन, हाइ स्पिड डिजेल लगायत दर्जनौं प्रकारका सामग्री रहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर उठाउन लचक नीति अख्तियार गरेको देखिएको छ । सरकारले विधेयकमा २०८० असार मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेस नगर्ने करदाताले बुझाउनुपर्ने कर र ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०८१ फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा जरिवाना थप दस्तुर र बाँकी ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, लेखा नम्बर नलिएको व्यक्तिले विगतका आर्थिक वर्षमा नै बुझाउनुपर्ने आय विवरण र सो अनुसारको कर नबुझाएको भएमा आगामी फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा ब्याज र जरिबाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा नेपालमा भ्याटमा दर्ता भएका तर, गत जेठ १५ देखि असोज मसान्तसम्म कर नबुझाएका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकले आगामी असार मसान्तसम्म दर्ता गरेर कर बुझाएमा ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । साथै, विधेयकले ढुवानी सेवाको कारोबार गर्नेलाई पनि आगामी मंसिर सम्म सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले विरोध हुँदै आएको आलु, प्याज तथा स्याउको आन्तरिक उत्पादनमा भ्याटलाई खारेज गरेको छ । भ्याट निर्धारण भएरपनि नबुझाएको भएमा पनि ती वस्तुमा कर, जरिवाना र ब्याज सबै मिनाहा हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् विभिन्न प्रकारका फलफूलका जुसहरुमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर वृद्धि गरेको छ ।
साथै, सरकारले विधेयकमार्फत् अल्कोहलजन्य पेय पदार्थ र केही जुसमा पनि करमा हेरफेर गरेको देखिएको छ । अल्कोहल नभएको वियरमा प्रतिलिटर १० र इनर्जी ड्रिंक्समा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै, विधेयकले अल्कोहलको मात्राअनुसार वियर, वाइन र विभिन्न प्रकारका रक्सीहरुमा अल्कोहलको मात्राअनुसार कर वृद्धि गरेको छ ।
सधैँका वर्षमा कर वृद्धि हुँदै आएको सुर्तीरहित पान मसला र सुगन्धित सुपारीमा यसपटक प्रतिकिलो २५ र १० रुपैयाँको दरले कर वृद्धि भएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमध्ये चुरोटमा फिल्टर भएको, नभएको र लम्बाइका आधारमा कायम भएका फरक फरक करमा भिन्न किसिमले वृद्धि गरेको छ । सुर्तीमा पनि विभिन्न मात्रका आधारमा कर वृद्धि गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत सवारी साधनमा लगाउँँदै आएको करमा पनि सरकारले हेरफेर गरेको छ ।
