लाहोर– पाकिस्तानमा सन् २०२३ मा मानवअधिकारको अवस्थाले अझ विकराल बनेको छ । गत वर्ष हिंसात्मक राजनीतिक विरोधका कारण देशको नागरिक क्षेत्र असाधारण हदसम्म संकुचित भएको भ्वाइस अफ अमेरिकाले पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी)लाई उददृत गर्दै उल्लेख गरेको छ ।
एचआरसीपीले भर्खरै मानव अधिकारको अवस्था २०२३ मा शीर्षकको प्रतिवेदन जारी गरेको छ ।
गत वर्ष राज्यको आफ्नै संविधानको लागि स्पष्ट बेवास्ता, खुला, काल्पनिक लोकतन्त्रको पालना, र नागरिक अधिकार बञ्चित भएको एचआरसीपीले यस महिना जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिकामा रहेको न्यूजग्राम अनुसार एचआरसीपी प्रतिवेदनले २०२३ मा पाकिस्तानी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने मानवअधिकारका मुद्दाहरूको विस्तृत दायरालाई समेटेको छ, जसमा निर्वाचित कार्यवाहक सरकारहरूले आफ्नो संवैधानिक रूपमा तोकेको कार्यकाल नाघेर संसदमा हतारमा सुरक्षालाई थप अधिकार दिने जस्ता कानुनहरू पारित गरेको छ।
पाकिस्तानको बढ्दो राजनीतिक दमनको व्याख्या गर्दै आयोगले गत वर्ष मे ९ मा देशको मानवअधिकार अवस्था नयाँ न्यून स्तरमा पुगेको बताएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार २०२३ मा इन्टरनेट सेवा बन्द भएको कम्तिमा १५ वटा घटनाहरू उल्लेख गरिएको थियो, जबकि मे ९ मा भएको हिंसापछि सरकारले पाकिस्तानका धेरैजसो भागमा करिब चार दिनको लागि इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरेको थियो।
स्वतन्त्र मानवअधिकार निकायले राजनीतिक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अधिकारीहरूले बारम्बार चार जनाभन्दा बढी भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ।
यसैबीच, २०२३ मा ८२ पुरुष र सात महिला जबरजस्ती बेपत्ता भएकाले देशको लामो समयदेखि लागू हुने जबर्जस्ती बेपत्ता मुद्दामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । जबर्जस्ती बेपत्ता छानबिन आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई जनाउँदै मानवअधिकार निकायले सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा बेपत्ता भएका करिब २ हजार ३ सय मुद्दा समाधान हुन नसकेको बताएको छ ।
न्यूयोर्कमा मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, ह्युमन राइट्स वाचले पाकिस्तानको राजनीतिक र आर्थिक संकट सन् २०२३ मा गहिरो भएको बताएको छ।
धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हिंसा, सरकारी उत्पीडन र भेदभावपूर्ण कानूनहरू बढेको छ। गरिबी, मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढ्दै गएपछि, पाकिस्तानले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गर्यो, जसले लाखौं मानिसहरूको स्वास्थ्य, खाना र पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारलाई खतरामा पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का अनुसार मितव्ययिता र पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपायहरू बिना सब्सिडी हटाउनाले न्यून आय भएका नागरिकलाई थप कठिनाइ भएको छ।
एचआरडब्लुको प्रतिवेदनमा पाकिस्तान जलवायु परिवर्तनको लागि अत्यधिक जोखिममा रहेको र विश्वव्यापी औसत भन्दा धेरै माथि तापक्रमको दरको सामना गरेको छ । जसले गर्दा पाकिस्तानले चरम जलवायु घटनाहरू बेहोर्नुपरेको छ । थप बारम्बार र तीव्र बनाउँदछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश विभागले जारी गरेको “२०२३ कन्ट्री रिपोर्ट्स अन ह्युमन राइट्स प्राक्टिसेसः पाकिस्तान” अनुसार गत वर्ष पाकिस्तानमा मानवअधिकारको स्थितिमा कुनै उल्लेखनीय सुधार नभएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा पाकिस्तानी सरकारले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकारीहरूलाई पहिचान गर्न र सजाय दिन कुनै पनि कदम नचालेको बताइएको छ।
