लाहोर– आफ्नो अवैध कब्जामा रहेको क्षेत्रहरूमा असहमति र विरोधलाई दबाउन पाकिस्तानले पछिल्लो समय धरपकडलाई बढवा दिएको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मू र कश्मीर (पीओजेके) मा केही दिन अघि जायज माग गर्दै गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दबाउन सैन्य रणनीतिको सहारा लिने निराश प्रशासनको डरलाग्दो चित्र बाहिर आएको छ । बिग्रँदै गएको आर्थिक अवस्था र निराशाजनक जीवन अवस्थालाई लिएर पीओजेकेमा तनाव बढ्दै जाँदा, पाकिस्तानी सरकारले पञ्जाब प्रान्तबाट यस क्षेत्रमा सेना तैनाथ गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ। पञ्जाबको फ्रन्टियर कोर, रेंजर्स, र क्विक रेस्पोन्स फोर्स (क्यूआरएफ) का सैन्य अधिकारहरु प्रदर्शनकारीहरूलाई दबाउने उद्देश्यले प्रयोग भएका छन् ।
पीओजेकेका जनताको जायज मागलाई प्रतिनिधित्व गर्दै दुई प्रमुख समूहहरू संयुक्त कश्मीर पीपुल्स नेश्नल पार्टी र संयुक्त अवामी एक्शन कमिटीद्वारा मे ११ मा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले अनुचित करको अन्त्य, अत्याधिक बिजुलीको बिलबाट राहत, अनियन्त्रित मुद्रास्फीति विरुद्धको उपाय र पीठो जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जस्ता जायज मागहरु राखेका थिए ।
तर, पाकिस्तानी सरकार उत्पीडित कश्मीरीहरूको आवाज सुन्न इच्छुक देखिदैन्। जनताको जायज गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, यसले प्रतिरोधको भावनालाई कुचल्ने व्यर्थ प्रयासमा आफ्नो सैन्य बललाई प्रयोग गर्न खोजेको छ । संयुक्त कश्मीर पीपुल्स नेश्नल पार्टी र संयुक्त अवामी एक्शन कमिटीका नेताहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध क्रूर बल प्रयोगको विरुद्धमा पाकिस्तान प्रशासनलाई कडा चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुले पीओजेकेका जनताको दुर्दशाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्दै त्यस्ता कुनै पनि कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय विरोध र प्रदर्शनको सामना गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
आन्दोलनकारीका माग आर्थिक सरोकारभन्दा बाहिर गएका छैनन् । उनीहरूले स्थानीय भूमि र जलस्रोतको स्वामित्व खोजिरहेका छन्, साथै पीओजेके र छिमेकी राज्य पाकिस्तान नियन्त्रितत गिलगिट– बाल्टिस्तान (पीओजीबी क्षेत्रमा अवस्थित बाँधहरूबाट उत्पादित जलविद्युतबाट रोयल्टीको उचित हिस्सा खोजिरहेका छन्। यसले कश्मीरी जनताले महसुस गरेको अन्याय र शोषणको गहिरो जराको भावनालाई जोड दिन्छ, जो व्यवस्थित रूपमा आफ्नो मातृभूमिको प्राकृतिक स्रोतहरूमा आफ्नो हक हिस्साबाट वञ्चित छन्।
यी दुई राज्यको विकासका लागि काश्मिरी डायस्पोराहरूले वार्षिक रूपमा अरबौं डलर पठाउने गरेको भएपनि यी क्षेत्रका मानिसहरू गम्भीर अल्पविकासबाट पीडित छन् । ती रकम पाकिस्तानी बैंकहरूमा पठाइने गरिन्छ जसका उपयोग पाकिस्तानी सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । ।
सैन्य बल तैनाथ गर्नु पाकिस्तानले कब्जा गरेको क्षेत्रमा असहमतिलाई दबाउन प्रयोग गरेको नयाँ रणनीति होइन। पीआजेकेका अभियानकर्ता अमजद अयुब मिर्जाका अनुसार, प्रशासनले यसअघि अप्रिलमा चिनियाँ नागरिकहरू संलग्न भएका भर्खरै भएका विस्फोटहरूपछि शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न र चिनियाँ नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न ६०० प्रहरी कर्मचारी र सिभिल सशस्त्र बल को छ वटा प्लाटुनहरू तैनाथ गर्न अनुरोध गरेको थियो।
यो कठोर दृष्टिकोणले कश्मीरी जनताको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा पाकिस्तानको नियन्त्रणको कमजोरीलाई पनि उजागर गर्दछ। आफ्नो जनताको साँचो वफादारी र समर्थनको आदेश दिने शासनले सत्तामा आफ्नो पकड कायम राख्न त्यस्ता कठोर उपायहरूको सहारा लिनु नपर्ने देखिन्छ । पीओजेकेमा उत्पन्न भइरहेको संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन दर्शक बन्न सक्दैन। पाकिस्तानी सरकारका कार्यहरूले शान्तिपूर्ण विरोध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार सहित मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो।
संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य विश्वव्यापी निकायहरूले स्थितिलाई बुझ्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध बल प्रयोग नगर्न पाकिस्तानलाई दबाब दिनुपर्छ। पीओजेकेका जनताको माग बन्दुकको नालबाट होइन संवाद र वार्ताबाट सुनिनुपर्छ । यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी दुई क्षेत्रको विकासका लागि पाकिस्तानी बैंकहरूलाई जम्मा गरिएको कोषको दुरुप्रयोग गरेको आरोपमा छानबिन गर्नुपर्छ। यदि दुरुप्रयोगको आरोप सत्य साबित भयो भने, यो कश्मीरी जनता विरुद्ध गम्भीर अन्याय हुनेछ, जसलाई आफ्नै स्रोतको फलबाट वञ्चित गरिएको छ।
(एशिया लाइट इण्टरनेशनलका लागि डा सकरीया करिमले लेखेको लेखको भावानुवाद– सं)
