बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना शीर्षकमा चार आर्थिक वर्षदेखि विनियोजित पुँजीगत खर्च एक रुपियाँ पनि हुन सकेको छैन । तर सोही आयोजनाका लागि ती आर्थिक वर्षमा विनियोजित चालु खर्च भने एक सुका पनि बचत हुँदैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चालु खर्चको विनियोजित रकम सबै सकिन्छ ।
हाल सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहत रहेको यस आयोजना दुई दशकदेखि चर्चामा रहे पनि यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका लेखा प्रमुख हुतराज पौडेलले आयोजनाको भौतिक काम अगाडि बढ्न नसके पनि कर्मचारीको तलब, सेवासुविधा तथा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुँदै आएको चालु अन्तर्गतको बजेट खर्च हुँदै आएको बताए । आयोजनाको कुनै पनि भौतिक काम अगाडि बढ्न नसकेकाले विनियोजन हुँदै आएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।
लेखा प्रमुख पौडेलका अनुसार यस आयोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उक्त आवमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा १४ लाख २५ हजार ८४० रुपियाँ र चालु खर्चतर्फ ९८ लाख ८१ हजार ७५५ रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको सबै रकम खर्च भएको थियो भने पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन सकेको थिएन ।
त्यसै गरी आव २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्चतर्फ ५५ लाख रुपियाँ र चालु खर्चतर्फ ९७ लाख ७५ हजार ८१२ रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त आवमा पनि पुँजीगत रकम खर्च हुन सकेन भने चालुतर्फको रकम सुको पनि बाँकी रहेन ।
त्यसै गरी आव २०७९/८० मा पुँजीगततर्फ ५६ लाख र चालुतर्फ ९६ लाख ४७ हजार २५० रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा विगत वर्ष झैँ पुँजीगततर्फको रकम खर्च हुन सकेन भने चालुतर्फको रकम बाँकी रहेन ।
चालु आव २०८०/८१ मा आयोजनालाई जिउँदो राख्ने उद्देश्यले पुँजीगततर्फ मात्र पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ भने ६५ लाख ५१ हजार रुपियाँ विनियोजन भएकोमा वैशाखसम्म ४८ लाख ५४ हजार ४३३ रुपियाँ खर्च भइसकेको लेखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
कार्यालय छैन, १५ कर्मचारी
अहिलेसम्म एक इन्च काम हुन नसकेको र कुनै पनि ठाउँमा कार्यालय नरहेको यस आयोजनामा चार जना कार्यालय सहयोगी र तीन जना चालकसहित १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये तीन जना स्थायी र १२ जना करारका कर्मचारी छन् । अहिले यस आयोजना अन्तर्गत आयोजना प्रमुख एक जना (स्थायी), इन्जिनियर दुई जना (स्थायी), इन्जिनियर दुई जना (करार), कम्प्युटर अपरेटर दुई जना (करार), अमिन एक जना (करार), चालक तीन जना (करार), कार्यालय सहयोगी चार जना (करार) कार्यरत रहेको लेखा अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा करार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्छ भने अर्थ मन्त्रालयले ती कर्मचारीको तलब सेवा स्वीकृत गर्दछ । त्यसपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले करारमा कर्मचारीको नियुक्ति तथा म्याद नवीकरण गर्दछ । यसअघि मासिक २२ हजार रुपियाँ भाडा तिर्ने गरी सतुङ्गलस्थित घर भाडा लिएर आयोजनाको साइट कार्यालय विगत १८ वर्षदेखि राखिएको थियो । कार्यालय भने सधैँ बन्द रहन्थ्यो, कोही बस्दैनथ्यो ।
गोरखापत्र दैनिकले २०७९ असार ९ गते र त्यसपछि पनि त्यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेपछि उक्त कार्यालय बन्द भएको थियो । त्यहाँको साइट कार्यालय बन्द भएपछि आयोजनाको नयाँ कार्यालय भेटिएको छैन । कार्यालय सञ्चालन नभए पनि कार्यालयको फर्निचर, कम्प्युटर खरिद, बिजुली बत्ती, पानी, फोन, नेट, मसलन्द खर्च आदि शीर्षकमा मासिक लाखौँ रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ । आयोजनाको प्रारम्भदेखि नै फर्निचर, मेसिनरी, मसलन्द, इन्टरनेट, टेलिफोन, हुलाक, कुरियर, पानी बिजुलीलगायतको शीर्षकमा चालु बजेट खर्च हुँदै आएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
