काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै शव गाड्ने स्थानको पहिचान र सुनिश्चितता गर्न पनि आदेश गरेको छ । अब सरकारले अदालतको फैसला पाएको मितिले एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत माघ ७ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यो बिषय सरकारको जिम्मेवारीमा परेको छ । पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले पाँच वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा यसरी प्रष्ट लेखिएको छ, “लास गाड्ने वैकल्पिक उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र लास गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र रिलोकेट गर्नु, उल्लिखित एक वर्षपछिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लास गाड्न, फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु ।”
सर्वोच्चले पशुपतिक्षेत्रका वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक वन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी खोलिएको तिलगङ्गा–गोठाटार सडक बन्द गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले २०७५ माघ २३ गते नै पुरातात्विक संरचनामा असर गर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको थियो ।
रिटको अन्तिम आदेशमा पनि अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रका अन्य स्थानमा समेत इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी बाटो निर्माण नगर्न आदेश गरेको हो । साथै कुनै पनि प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन हुन नदिन पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
पाशुपत क्षेत्रभित्रका वनकाली, मृगस्थली, श्लेषमान्तक क्षेत्रभित्र तीर्थयात्री तथा पर्यटकका लागि पैदल मार्ग बनाउन, पैदल मार्गबाहेक वाटिका क्षेत्रमा व्यक्तिको प्रवेश नहुने व्यवस्था गर्न पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा पाशुपत क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचनाको मर्मत, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको औपचारिक रूपमा लिखित राय तथा सहमति लिन पनि सचेत गरिएकोे छ । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यावरणीय मौलिकता नासिने मासिने गरी भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, जमिनमा कंक्रिट ढलान गर्ने जस्ता कार्य नगराउन पनि सर्वोच्चले कोषलाई सचेत गराएको छ ।
यसका साथै, सर्वोच्च अदालतले आदेश कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरि आदेशबमोजिम काम नभएको भए जिम्मेवार निकायसमेत खुलाई सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
