सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको अनियमिततामा थप अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरी गहिराइमा पुग्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनमा आर्थिक प्रलोभनमा परी एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको थियो। त्यसपछि विभागले यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न विभिन्न निकायलाई सुझाएको थियो।
विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नभएको स्विकारेका छन्। ‘हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही बेला थप अनुसन्धान गर्न निर्र्देशन दिनुभएको हो। सोहीअनुरूप हामीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई समेत चारवटा पत्र लेख्यौं, ब्युरोका अधिकारीलाई भेटेर अनुरोध गर्यौं तर अहिलेसम्म छानबिनमा तदारुकता देखाइएको छैन,’ रिजालले भने।
उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई पनि महानिर्देशक रिजालले यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छन्। रिजालले मन्त्री महासेठलाई नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारीको विवरण जानकारी गराए पनि उनले थप छानबिनमा खासै चासो देखाएका छैनन्।
‘नक्कली लाइसेन्स वितरणजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका कर्मचारीमाथि अहिलेसम्म थप अनुसन्धान नहुनुले यस प्रकरणमा मन्त्रालयका अधिकारीको पनि कहीँ न कहीँ साँठगाँठ रहेको छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
महानिर्देशक रिजालका अनुसार विभागले थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई अनुरोध गर्दै माघ १४ गते पहिलोपटक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि माघ २३ र २५ गते पनि सोही बेहोराको पत्र पठाइएको थियो। विभाग माघ २९ गते पनि सिआइबीलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
विभागको छानबिनबाट विगत १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएकोे छ। यस अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्स कार्डमा नम्बर मात्रै राखिएको छ। आवश्यक परेका बेला अन्य विवरण भरेर बिक्री गर्न यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
