२८ वर्षीया अंशु नेपालकी नर्स हुन्। उनी लामो समयदेखि विदेशमा काम गर्न चाहन्थिन्। अब उनको सपना साकार हुँदैछ।
उनले बेलायतमा रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत जागिर पाएकी हुन्। अंशुले अब राम्रो आम्दानी र जीवनस्तर राम्रो हुने आशा राखेकी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘अहिले मेरो कामको प्रशंसा भइरहेको छ।’
अंशु हाल नेपालको एक निजी अस्पतालमा कार्यरत छन्। उनको मासिक तलब करिब २६ हजार रुपैयाँ छ। उनीहरूले बेलायतमा कम्तिमा १० गुणा बढी कमाउने आसा गरेका छन्।
बेलायतमा जागिर पाउने अंशु एक्ली नर्स होइनन्। नेपालका धेरै नर्सहरूले द्विपक्षीय सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायतमा रोजगारी पाएका छन्।
तर, तालिम प्राप्त नर्सहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानेका कारण नेपालमा नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने चिन्ता पनि बढ्दै गएको छ।
सरकारको यो योजना अझै प्रयोगात्मक चरणमा छ। पाइलट चरणमा ४३ जना नर्सलाई मात्रै रोजगारी दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले यो योजनाको दोस्रो चरणको प्रस्ताव पनि रहेको र बेलायतले १० हजार नेपाली नर्स भर्ना गर्न चाहेको जनाएको छ।
यसले बेलायतलाई यसको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमीलाई हटाउन मद्दत गर्नेछ।
यसका कारण नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव अझै गहिरिने खतरा नेपालका नर्सिङ अधिकारीहरुले व्यक्त गरेका छन्।
नर्सिङ र सामाजिक सुरक्षा डिभिजन नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरूको निरीक्षण गर्न जिम्मेवार सरकारी विभाग हो। यसको निर्देशक हीरा कुमारी निरौलाले बताइन्, ‘अवस्था पहिले नै चिन्ताजनक छ।’
निरौला थप्छिन्, ‘हामीले भर्खरै खाँचोमा परेका समुदायमा नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिङ र स्कुल नर्सिङ कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छौं। तर चुनौती भनेको धेरै ठाउँमा काम गर्न इच्छुक नर्सहरू नभेट्नु हो।’
नेपाललाई देशका अस्पताल, ग्रामीण क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा करिब ४५ हजार नर्सको आवश्यकता छ। जबकि सत्य यो हो कि अहिले यहाँ नर्सको संख्या आधा पनि छैन।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका ५५ देशमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभावमा परेको छ। निरौला भन्छिन्, ‘हामीले नर्सको ठूलो अभाव भोगिरहेका छौँ, तर सरकारले नै नर्सहरूलाई बसाइँ सर्ने हौसला दिइरहेको बेला नेपालमा को बस्ने?’
अर्कोतर्फ बेलायतसँगको सम्झौताको कडा प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। यस्ता सम्झौताले प्रवासी नर्सहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उनको तर्क छ। यसका साथै गैरकानुनी रूपमा विदेश जाने कामदारको उत्पीडनमा कमी आउने र कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहार पनि रोकिनेछ।
विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेती भन्छन्, ‘अवैध माध्यमबाट अन्य मुलुकमा प्रवेश गरेका नेपाली नर्सहरू ठगीको सिकार हुने र उत्पीडनका साथै उत्पीडनमा परेको खबर आएको छ। यी सबैलाई हेर्दा यो सम्झौता ‘कोसेढुङ्गा’ साबित हुने देखिन्छ।’
अनिश्चित भविष्य
जिम्बाब्वेदेखि फिलिपिन्ससम्मका धेरै देशहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्ना देशहरूप्रति मोहभंग भएको देखिन्छ। यो चिन्ताजनक प्रवृत्ति मानिएको छ।
राम्रो तलब र सुविधाका कारण यी देशका स्वास्थ्यकर्मीले बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिका जस्ता देशमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका १ लाख १५ हजार ९ सय नर्समध्ये एक तिहाइले विदेशमा काम गर्न दर्ता गरेका छन्।
नेपालबाट विदेशिने कुल नर्समध्ये आधा अमेरिका जाने गर्छन्। यसपछि सबैभन्दा लोकप्रिय देशहरू अष्ट्रेलिया र दुबई हुन्।
बेलायत जाने चलन पनि सुरु भएको छ तर अहिलेसम्म करिब ५ सय नर्स मात्र बेलायत गएका छन्।
तर, नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य चुनौतीहरू छन्। नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री रोशन पोखरियालले मुलुकमा स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या घट्नुको कारण बसाइसराइ मात्र नभएको बताएका छन्।
पोखरियाल भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा छ ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरु पलायन भइरहेको छ, तर यो हाम्रो समस्या होइन। उनीहरूलाई स्थायी, दीर्घकालीन र उपयुक्त रोजगारी दिन नसक्नु हाम्रो समस्या हो। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको चार प्रतिशत मात्रै विनियोजन गर्छ।’
नेपालको जनसङ्ख्या करिब तीन करोड छ। यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सीमित आर्थिक स्रोतका कारण धेरै नर्सहरू विदेशमा राम्रो जागिरको आकांक्षा राख्छन्।
राजधानी काठमाडौंको एक निजी अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत २५ वर्षीया ग्रिष्मा बस्नेत कम तलब र कामको चर्को दबाबको गुनासोले थकित भएको बताउँछिन्।
बस्नेतले अमेरिकामा कामका लागि आवेदन दिएकी छन् र त्यहाँबाट फर्किने प्रतीक्षामा छन्। हाल उनको मासिक तलब रु १५ हजार छ।
उनको गुनासो छ, ‘विश्व मापदण्डअनुसार आईसीयूमा एक जना नर्सले मात्र बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्छ, तर मैले तीनजना बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्छ, यो शोषण होइन र?’
ग्रिष्मा बस्नेत भविष्यलाई लिएर खासै उत्साहित छैनन्। भन्छिन्, ‘म यो देशमा किन बस्ने? यहाँ कुनै भविष्य छैन।’ –आरएम/एसएम (राेयटर्स)
