केन्द्रमा पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै प्रदेशहरूमा पनि पुरानो सरकार भत्काउने र नयाँ सरकार बनाउने प्रयास शुरु भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले हिजो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका थप ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि उहाँ अझै अल्पमतमा हुनुहुन्छ।५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १८ सांसद र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ सांसद छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन अझै २ सांसद अपुग छ ।
बहुुमत पुर्याउन मुख्यमन्त्री शाहले राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास थाल्नुुभएको छ।स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी र राप्रपाकी खेमादेवी विष्टले साथ दिएमा सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै कायम रहने छ । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद भएको छ । पार्टीको निर्णय र नीतिविपरीत सरकार विस्तारमा सामेल भएको भन्दै केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कारबाहीको चेतावनी दिनुुभएको छ ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई पनि सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन सहज छैन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा मात्रै सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनले कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बाग्मती र मधेश प्रदेशमा पनि तत्कालै सरकार हेरफेरको तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेशमा भने संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने जोखिम भएकाले सत्ता गठबन्धन हच्किएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा शुरुदेखि नै माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा माओवादी १३, एमाले १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एक सिट गरी २४ सिट छ । कांग्रेसका १४ र राप्रपाको एक सिट छ । कर्णालीमा सत्ता गठबन्धनबाहिर सरकार बन्ने अवस्था छैन । वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था नभएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् ।
केन्द्रमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणपछि कर्णालीमा भागबण्डाको समस्या देखिएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे पनि माओवादी छाड्न तयार भएको छैन । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज छैन । ८७ सदस्य प्रदेश सभामा एमालेसँग २९, माओवादी केन्द्रसँग आठ, जसपासँग तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एक सिट छ ।
बहुमतका लागि ४४ सिट आवश्यक परे पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग ४१ सिट मात्र छ । कांग्रेससँग २७, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपासँग चार-चार तथा लोसपा र जनमतसँग तीनरतीन सिट छ।स्वतन्त्रको तीन सिट भएको लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनबाहिर ४५ सिट छ । स्वतन्त्र तीनजनाको समर्थन पाउन सकेमा मात्र सत्ता गठबन्धनले बहुमतको लागि आवश्यक ४४ सिट पुर्याउन सक्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको छ । ६० सदस्य प्रदेश सभामा कांग्रेससँग २७ सिट छ । कांग्रेसलाई चार सिट भएमा सरकार कायम रहने अवस्था छ । प्रदेश सभामा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग सात सिट छ । राप्रपासँग दुई सिट मात्र रहेको छ ।
नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एक सिट तथा राजिब गुरुङ स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सकेमा गण्डकीमा कांग्रेसको सरकार जोगिन्छ । तर, उनीहरूको समर्थन लिन कांग्रेसलाई सहज छैन । सत्ता गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाउन गाह्रो छ ।
बाग्मती प्रदेशमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रमा गठबन्धन हेरेफेर भएपछि सरकारमा सहभागी कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धन एमालेसँग २७, माओवादीसँग २१, एकीकृत समाजवादीसँग ७ सिट छ । बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्नेमा सत्ता गठबन्धनसँग ५५ सिट मात्र छ । सत्ता गठबन्धनबाहिर रहेको कांग्रेससँग ३७ र राप्रपासँग १३ सिट छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग दुई सिट छ ।
अहिले जसपा नेतृत्वको सरकार रहेको मधेश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई सहज छ । मधेशमा एमालेको २३, जसपाको १८, माओवादीका नौ सिट र एकीकृत समाजवादीको सात सिट गरी सत्ता गठबन्धनसँग ५७ सिट छ । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सिट पर्याप्त हुन्छ।
कोशीमा गठबन्धनसँग नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक मत रहे पनि संवैधानिक सङ्कट निम्तिने जोखिम छ । कोशीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकार छ । संविधानतः सरकार निर्माणको अन्तिम धारा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा कोशीमा सजिलै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन।संविधानको धारा १६८ ९५० को सरकारले विश्वासको मत नपाएमा मध्यावधि चुनावमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यहाँ अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ ।
