काठमाडौं । सरकारले २३ वर्षदेखि बन्द रहेको आफ्नो स्वामित्वको हेटौँडा कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई सञ्चालन गर्न दिने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सेनाले कपडा उद्योग चलाउने प्रस्तावसहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका उच्च अधिकारीलाई ब्रिफिङसमेत गरेको छ । ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेनालाई कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेबारे सकारात्मक देखिएका हुन् ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार एक अर्ब ९३ करोड सुरुवाती लगानी र वार्षिक ७८ करोड सञ्चालन खर्च आफैँ जुटाएर उद्योग सञ्चालन गर्न सेना इच्छुक छ । सेनाले तीनवर्षे कार्ययोजना बनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । तीन वर्षमा करिब २६ लाख मिटर कडा उत्पादन गर्न सकिने आकलन गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८०–८१ मै सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगको स्वामित्व सेनालाई हस्तान्तरण गरिदिए डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरीको छनोट तथा खरिद प्रक्रिया यही वर्षबाट सुरु गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, ०८१–८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्तावित मोडालिटी छ भने ०८२–८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने र नियमित उत्पादन सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने सैनिक कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
हाइड्रो, पेट्रोलियम पदार्थ, मेडिकल कलेज, सडक निर्माणलगायतमा हात हालेर आलोचना खेप्दै आएको नेपाली सेनाले अब उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई धेरैले मन पराएका छैनन् । हेटौंडा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारको तयारीपछि सर्वसाधारणले कुनै दिन सत्ता नै सेनालाई ठेक्का दिने हो कि भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्न थालेका छन् । सेनालाई राज्यले गर्ने हरेक काममा प्रवेश गराएपछि भोलिका दिनमा सेनाले सत्ता कब्जा नगर्ला भनेर यसै भन्न सकिन्न ।
सेनाकै कमजोरीका कारण अहिलेसम्म काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको लागत र समयावधि बढ्दै गएको छ । हिजो निर्माण गर्ने बेला ७५ अर्बमा बन्ने भनिएको फास्ट ट्रयाक अझै दुई तीन वर्षसम्म बन्ने देखिएको छैन । लागत बढेर दुई खर्ब पुग्ने भएको छ । सेनाले अहिलेसम्म आफ्नो सबै प्रतिष्ठा फास्ट ट्रयाक बनाउँदा नै गुमाइसकेको छ ।
