काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले यथास्थितिमा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने छानबिन समितिको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उक्त कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रक्रिया अस्वाभाविक र कानुनसम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।
छानबिन समितिले कानुनबमोजिम खरिदबिक्री कर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा हालसम्म पनि त्यस्तो निवेदन नदिएको, शेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरिदबिक्री सम्झौताका सर्त समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित नरहेको, खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको हुँदा खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने ठहर गरेको छ ।
एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्रीमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, हालसम्म शेयर खरिदबिक्रीका लागि निवेदनसमेत पेस भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत, कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र तिनका सञ्चालकबीचमा हुने सक्ने क्रसहोल्डिङको अवस्था, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशीको लगानी, सेवा सञ्चालनका सुनिश्चिता र भावी योजना, विदेशी लगानीमा पर्न सक्ने प्रभावलगायतलाई ध्यान दिई सरकारले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।
छानबिन समितिले ठहर गरेका १० विषय :
१. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० मङ्सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिदबिक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकामा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकामा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानबिनको कार्य सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
२.समितिले अध्ययन तथा छानबिनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिदबिक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने, सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिबाट प्राप्त निर्देशन अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञसँग छलफल गरी रायसुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्य गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको ।
३.नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा ९साबिकको स्पाइस सेल प्रालि० विसं २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकामा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको, कतिपय नेपाली शेयरधनीको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैङ्किङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको ।
४. एनसेलले हालसम्म एक करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोबाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बुझाएको देखिएको ।
५.एनसेलले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि हालसम्म जम्मा रु आठ करोड विदेशी लगानी र रु दुई करोड स्वदेशी लगानी गरेको तथा रु एक खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा रु ६८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको ।
६.एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रु ८५ अर्बभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाका रूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको ।
७. एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपालबाहेकका मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले २०२३ डिसेम्बर १ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको ।
८.आजियाटाले मध्यस्थका लागि दाबी पेस गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएकामा सो निकायले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सृजना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेस गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दाबी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनः दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसङ्गत नदेखिएको ।
९.आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट युकेबीच २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तमा आधारित भएको नदेखिएको, बिक्रीकर्ता पक्ष हाबी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वाभाविकभन्दा बढी सर्तहरू राखेको, शेयर बिक्रीपश्चात् वर्षौंसम्म पनि बिक्रेताले आफूले बिक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत बिक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता सर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकाले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको ।
१०.वार्षिकरूपमा नै अर्बौं रकम मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्त स्वाभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।
