काठमाडौँ । मुलुक सङ्घीयताको अभ्यास र कार्यान्वयनमा बढी रहँदा वन क्षेत्रमा भने स–साना विषयमा पनि केन्द्रकै हस्तक्षेप रहेको भनी गुनासो गरिएको छ । राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन क्षेत्रभित्रको सानो पोखरी पनि केन्द्रले हेर्ने हो भने स्थानीय तहको अधिकार के रु भनी प्रश्न गरे ।
अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुहिएर खेर गइरहेको काठपात र झ्याउ समेत सङ्कलन गर्न अनुमति दिने अधिकार नहुने हो भने हामीले कस्तो खाले सङ्घीयताको अभ्यास गर्न खोजेको हो भनी जिज्ञासा राखे । महासंघका पदाधिकारीले वन क्षेत्रभित्र सेवा सञ्चालनका नाममा स्थानीय साना व्यवसायीको संरक्षणको साटो पहुँचवाला ठूला व्यवसायीलाई संरचना निर्माण गर्न दिइएको भनी आपत्ति प्रकट गरे । अध्यक्ष भण्डारीले सरकारले ल्याएको वनसम्बन्धी नियमावली संविधान र समुदायको मर्म एवं भावना विपरीत रहेको जिकिर गरे ।
संस्थाका कानुनी सल्लाहकार दिलराज खनालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका नाममा क्रसर उद्योग, होटल सञ्चालन र पानी प्रशोधन समेतलाई अनुमति दिनु कानुनको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गरे । सो अवसरमा उनीहरुले संविधान, जैविक विविधता महासन्धि र आधारभूत मानवअधिकार अनुकूल नभएको, वर्षांैदेखि कानुन तथा घोषणा अनुकूल हुने गरी संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने माग हुँदै आएको बताए । त्यस अवसरमा ऐनमा भएका समुदायमैत्री व्यवस्था पनि समुदायले उपयोग गर्न नपाएको पक्षबारे समितिलाई जानकारी गराइयो ।
बैठकमा बागमति प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठकले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गरेको आठ वर्ष पुगिसक्दा समेत प्रदेशलाई राज्यले अधिकारविहीन टापुका रुपमा हेरेकाले संरक्षणको अनुभूति नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘घाँस दाउरा काट्न, निगुरो टिप्न, झ्याउ, सेउवा र सोत्तर सङ्कलनमा महिला नै बढी वन जङ्गल जानु परेको र त्यहाँ उनीहरुलाई वन्यजन्तुको आक्रमणदेखि वन पालेसम्मको डर त्रासको जोखिम छ ।’
समिति सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले मुलुकका २२ हजार वनसम्बन्धी सङ्घ संस्थामध्ये १३ हजारभन्दा बढीको कार्यक्रम र कार्ययोजनाको समयावधि सकिएको जनाउँदै वन क्षेत्र कार्यरत सङ्घ संस्था, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र जनताबीच समन्वय र सहकार्यको साटो प्रश्न, अविश्वास र आशङ्का मात्रै रहेको बताए ।
जनताको सहभागिता बिना बनाइने कानुन र कार्यक्रम गुणस्तरीय र नतिजामुखी हुन नसक्ने जनाउँदै सदस्य शेर्पाले जारी भएको नयाँ नियमावली वन क्षेत्रको विकास, विस्तार, राष्ट्रयहित र जनताको पक्षमा नरहेकाले स्वीकार्य हुन नसकिने प्रतिक्रिया दिए । उनले सामुदायिक वनको निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले राज्य र जनताको हित हुने मध्यमार्गी नियमावलीको खाँचो औंल्याए ।
त्यस अवसरमा सरोकारवालाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा माछा मार्न, च्याउ टिप्न नपाइने जस्ता प्रावधानले स्थानीयलाई मर्का परेको जनाउँदै केवलकारसहितका सेवा र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने जस्ता विभेद्कारी प्रावधान राखिएको भनी समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
