बजारमा पाइलैपिच्छे ठगिन्छन् जनता, सरकार किन गर्दैन अनुगमन ?

नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले केही वर्षअघि राजेश हार्डवेयर डण्डी गोदाममा अनुगमन गर्यो । डण्डी कमसल बेच्नुका साथै तौलमा समेत ठग्ने गरेको गुनासो प्राप्त भएपछि विभागले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा त्यो गुनासो सही सावित हुन पुग्यो । र, विभागले डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो ।

अहिले सर्वसाधारण जनता उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका डण्डी पसलहरूले यसरी नै ग्राहकलाई ठगीरहेको बताउँछन् । सिमेन्ट, जस्तालगायत हार्डवेयरका सबै सामानमा यस्तै भइरहेको छ । तर, नाप, तौल तथा गुणस्तर मापन विभागले अनुगमन गर्दैन । जसको फाइदा उठाएर हार्डवेयर तथा मार्बल पसलेहरूले आफूखुसी मूल्य तोकेर कमसल सामान बेच्नुका साथै आमसर्वसाधारणलाई तौलमा समेत ठगिरहेका छन् ।

केही वर्षअघि प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट मिनी टाटा, टाटा मोडेल, ट्रकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । कम्पनीबाट आएको गाडीको ढाला काटेर छोटो बनाई फलाम वा काठको पाता राख्नुका साथै गिट्टी, बालुवा, ढुंगा कम राखेर ठगेको पाइएको थियो । जनता गिट्टी, बालुवा, रोडा, ढुंगा बिक्रीवितरण गर्नेले पैसा भने महँगो लिने, तर सामान भने तोकिएको तौल नहुने तथा कमसल वा गुणस्तरहीन हुने गरेको बताउँछन् । जो व्यक्तिको डिपो छ, त्यसको पनि दर्ता छैन । फेरि आफूखुसी मूल्य तोकेर उसले गिट्टी, बालुवा, रोडा बित्तःीविततरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू घुसको आडमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिइरहेका छन् । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि समग्र मुलुकलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दोहनले मानवीय बसोबासमाथि पनि संकट नित्याउँछ भन्ने कुरा सायद उनीहरूलाई थाहा छैन ।

त्यसैले पैसाका लागि प्रकृतिमाथि खेलवड भइरहेको छ । मिनी टाटा, टाटा मोडेल, टिपर, ट्रकले धेरै दुर्घटना गरेपछि सरकारले राति ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म मात्र यस्ता सवारीसाधन चल्न पाउने निर्णय गर्यो । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार ढुवानी गाडीले सामान ढुवानी गर्ने त्तःममा अनिवार्य रूपमा सामान पालले छोप्नुपर्छ । तर, अहिले बाटोमा दिउँसै टाटा मोडेल, मिनी टाटा, टिपर, ट्रक गुडिरहेको देखिन्छ । अर्केतर्फ सामान पनि पालले छोपिएको हुन्न । बालुवा, गिट्टी बोकेको यस्ता सवारीसाधन पानी चुहाएर गुडिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा बाटो समेत फोहोर हुने गरेको छ ।

यस्ता सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरीले समातिहाले पनि पैसा लिएपछि छोडिदिन्छ । जनता ट्राफिकको कामप्रति सन्तृष्ट छैनन् । ट्राफिकले काम गर्न नसकेको वा पैसामा बिकेको उनीहरूको आरोप छ । बजारमा अनुगमन शून्य छ । न वडा गर्छ न नगरपालिका । सिडियो कार्यालय त झन् कहिल्यै गर्दैन । जनता सिमेन्टीको तौल कम भयो भन्छन् । कम्पनीबाट आएको सिमेन्टीको बोरा पसलेहरूले राति खोलेर एक–दुई किलो निकालेपछि फेरि त्यसरी नै प्याक गर्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ । एक ट्रिप ढुंगा, बालुवा, रोडा, गिट्टीको पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म लिइन्छ ।

उपत्यकाका जनतालाई आवश्यक पर्ने भनेकै पानी हो । त्यो पानी जमिनमुनिको ल्याएर बिक्रीवितरण गर्ने गरिएको छ । तर, एक ट्यांकर पानीको २५ सयदेखि पाँच हजारसम्म लिने गरिएको छ । कुन सामान वा वस्तुको रेट के हो रु भनेर न जनतालाई थाहा छ न सरकारलाई । व्यवसाय गर्ने नाममा यहाँ लुटतन्त्र मच्चिएको छ । एकातिर जनतालाई ठगिन्छ, अर्कोतिर राज्यलाई राजस्व छलिन्छ । एउटै डोजरमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । एक घनटा बाटो खनेको दश हजारभन्दा बढी लिइन्छ । सरकारले यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भन्यो ।

तर, ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा यो निर्णय लागू भएको छैन । यस्ता सवारीसाधनमा करोडौं लगानी गरिएको हुन्छ । दिनमै लाखौं आम्दानी हुन्छ । लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिरिदैंन । पावर ट्रेलर, ट्यांकर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा गई पञ्जीकरण गरिादैन । व्यवसायीहरू लगानीबापतको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने अनि दैनिक कमाएको रकमको पनि राज्यलाई कर नतिर्ने । हरेक क्षेत्रमा संगठन खोल्ने, राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने, जनतालाई ठग्ने र राज्यलाई राजस्व छल्ने यो कहिलेसम्म रहन्छ रु मुलुकमा अनुगमन गर्न न कुनै निकायको कमी छ, न त कर्मचारीको ।

तर, कर्मचारीहरू घुस पाएपछि अनुगमन गर्दैनन्, चाहे व्यवसायीले आमसर्वसाधारणलाई जतिसुकै ठगोस् । उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँ, प्रेम महर्जन, माधव तिमिल्सनालगायतको आम्दानीको स्रोत केही छैन । न त व्यापार व्यवसाय नै छ । यिनीहरू दिउँसो मिडियामा जनताको गुनगान गाउँछन्, रात परेपछि व्यापारीको घरमा कमिसन लिन पुग्छन् । जुन व्यापारीले पैसा दिँदैन, त्यसको मात्र विरोध गर्छन् यिनीहरू ।

पैसा पाएपछि व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले जनतालाई जतिसुकै ठगे पनि यिनीहरू केही बोल्दैनन् । ज्योति बानियाँ अधिव्यक्ता पनि हुन् । त्यसैले, उनले त आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउन सक्लान् । तर, अरुले कसरी आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउने रु यी तीनजनाको सम्पत्ति अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरे भ्रष्टाचारमा तानिने छन् । बजारमा मिठाई पसलेहरू भन्छन्, ‘उपभोक्ताकर्मीहरूलाई पैसा दिएन भने मात्र अनुगमन हुन्छ । नत्र वर्षौ दिनसम्म अनुगमन हुँदैन ।’

सरकारी कर्मचारीहरूको अनुगमनको लक्ष्य दुईवटा हुन्छ । एउटा कर्मचारी पैसा वा घुसको लागि अनुगमन गर्छ । अर्को कर्मचारी जनता र राष्ट्रका लागि गर्छ । तर, जनता र राष्ट्रको लागि काम गर्ने कर्मचारीको छिट्टै सरुवा गरिन्छ । पेट्रोलपम्पहरूले सरकारले लगाएको सिल तोडेर वा बिग्रारेर कम परिमाण बिक्रीवितरण गरेको सुनिन्छ । तर, अनुगमन कसले गर्ने रु मासु पसलेहरूले खसीको भन्दै बोका र राँगाको भन्दै भैंसीको मासु बेचेको प्रशस्तै सुनिन्छ ।

भाटभटेनी, बिग मार्केट, सुपर मार्केटले पनि गुणस्तरहीन, म्याद सकिएको सामान बिक्रीवितरण गरेको पनि जनताबाट सुनिन्छ । व्यापारीहरू सामानको मूल्य ह्वात्तैपिच्छे बढाउँछन् । तर, तौल भने कम हुन्छ । सामान पनि गुणस्तरहीन, कमसल हुने गरेको छ । प्याकेटभित्र बिस्कुट, पाउरोटी कम हुन्छ, तर पैसा भने महँगो हुन्छ । अर्कोतर्फ म्याद गुज्रिएको बिस्कुट र डेट सकिएको पाउरोटी बेचिन्छ । कोक, फान्टालगायत पेय पदार्थमा पनि यही छ । अहिले सम्पूर्ण खाद्य सामग्री किन्दा जनता ठगिन्छन् । सरकारले अहिलेसम्म सामानको मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य तोकेर सामान बेचेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नै कार्यकर्तालाई व्यापार गर्न लगाउँछन् । र, जनता ठग्नुका साथै राज्यलाई राजस्व छल्न लगाउँछन् । फेरि उनीहरू नै चोखो बन्छन् । अनि जनताले कहाँबाट सस्तोमा सामान पाउँछन् रु कसरी राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन्छ रु फेरि जो व्यक्तिले जनतालाई ठगिरहेको हुन्छ, ऊ नै यहाँ नेता भएको हुन्छ ।