काठमाडौँ । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा आफैँ समस्यामा परेको छ ।
कोशी प्रदेश भरीका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको आयोगमा पछिल्लो समय अध्यक्ष विहीन बनेको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम भट्टराई उमेर हदका कारण गएको मङ्सिर १८ मा सेवा निवृत्त भएपछि लोकसेवा आयोग अध्यक्ष विहीन बनेको हो ।
योसँगै अयोगमा कर्मचारीको पनि अभाव हुँदा समस्या थप चुलिएको हो ।प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार छ तर दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा अप्ठ्यारो झेल्दै आएको गुनासो आयोगका कर्मचारीको छ । अहिले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले कर्मचारी सिफारिस गदै एको छ ।
मङ्सिर २५ गते कोशी प्रदेश सभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन पारित गरेसँगै आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । यद्यपि ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको छ । ऐन प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुने कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका उपसचिव तिर्थप्रसाद धितालले बताए । कोशी प्रदेशमा यसअघि प्रदेश सरकारले उक्त ऐन ल्याए पनि त्यसमा भएको त्रुटि र अस्पष्टताले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा कुल ३ हजार ९३६ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल १ हजार ७८४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गर्नु पर्नेछ । ‘कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ’ धितालले भन्नुभयो, अहिले अध्यक्ष विहीन अवस्थामा आयोग रहेको छ । अध्यक्षले नै कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ, अध्यक्ष नहुँदा समस्या त हुने नै भयो ।’ यसबाहेक पनि दरबन्दी अनुसार आयोगमा कर्मचारी नहुँदा थप समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
आयोगमा ३२ जना अस्थायी दरबन्दी रहे पनि २६ जना कर्मचारी मात्र रहेका छन् । ती मध्ये पनि पाँचरपाँच जना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक रहेको आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । अझै ६ जना कर्मचारी आवश्यकता रहेको देखिन्छ । जसमा २ जना अधिकृत सातौँ तह, सहायक चौथो ४ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना र हलुका सवारी चालक १ जनाको अभाव छ। उपसचिव धितालका अनुसार आयोगका लागि आवश्यक ५५ जना कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार दरबन्दी स्वीकृतका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा गत असारमा पठाइएको भए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश सङ्घीयतामा गयो । त्यसपछि ०७४ सालको निर्वाचनको सङ्घीय नेपालको राज्य संरचनाअनुसार देशमा तीन तहका सरकार गठन भए । राज्यको संरचना अनुसार चार वर्ष अघि कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । गठनको समयमा प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिस अनुसार उनले नेपाल सरकारको पूर्व कृषि सचिव उत्तमकुमार भट्टराई लाई अध्यक्ष र सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका पूर्व उपसचिव टीकादत्त राई र प्राध्यापक एवं साहित्यकार सजना दाहाललाई नियुक्त गरेको थियो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको चार वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा २ हजार ९२२ जना कर्मचारी माग गरेको आयोगले जनाएको छ । जसमा यो तीन वर्षको अवधिमा १ हजार १४४ जना कर्मचारी सिफारिस गरी स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।
पहिलो वर्ष २०७८/०७९ मा २८० जना, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ४०९ र चालु आवको हालसम्म ४५५ जना कर्मचारी भर्ना दरबन्दी अनुसार सिफारिस गरी विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइएको उपसचिव धितालले बताए। उनका अनुसार– ‘कोशी प्रदेशका ७१ स्थानीय तहमा माग भएका कर्मचारी दरबन्दी अनुसार सहायक स्तर चौथोदेखि अधिकृत छैटौँ तहसम्मका कर्मचारी दरबन्दी अनुसार सिफारिस गरी आयोगले पठाएको छ । जसअनुसार गएको वर्ष विराटनगर महानगरमा माग भइरहेको ३५ कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार आयोगले सिफारिस गरी पठाएको थियो ।
आयोगमा प्रदेशका १३७ स्थानीय तह मध्ये विभिन्न स्थानीय तहबाट अहिले पनि १ हजार बढी कर्मचारी माग भई आएकाले कर्मचारी भर्नाको काम भइरहेको उपसचिव धितालले जानकारी दिए । उनले ऐनको अभावमा यसअघि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताए ।
आयोगले प्रदेशको लागि गएको असार ११ गते सातौँ तहका कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन खुलाएको भए पनि ऐनमा भएको अस्पष्टताका कारण तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । अब प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण भए लगतै २९ वटा पदका लागि खुलाइएको विज्ञापन अनुसार कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडी बढाइने धितालले जानकारी दिए। आयोगका अनुसार यो अवधिमा आयोगको परामर्शविना विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी कोशी प्रदेश भित्रका ११ स्थानीय तहलाई गरेको पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोगको परामर्श नगरी विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी पदपूर्ति तथा तह वृद्धि सम्बन्धी निर्णय बदर हुने पालिकामा धनकुटा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, हरिनगर गाउँपालिका तथा ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका र भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका रहेका छन्।
