काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका तीनवटै तहमा भएगरेका कामकारबाहीलाई विशेष रुपमा नियालिरहेको छ । आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमादेखि खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई रोक्न आफूले दिएको २२ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन भए नभएको बुझ्न विशेष रुपमा निगरानी राख्न शुरू गरेको हो ।
आयोगले गत विहीबार २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिन सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले यसअघि दिएका विभिन्न सुझावहरू पनि खासै कार्यान्वनय नभएको स्थितिमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई सुझावको कार्यान्वयनबारे अनिवार्य रूपमा जानकारी लेखी पठाउन पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले योजना छनोट तथा बजेट तर्जुमालाई वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने र सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य राखेर सुझाव दिएको जनाएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले भने – ‘आर्थिक गतिविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वको ऐन तथा नियमको बर्खिलाप हुने गरी कामकारबाही गर्ने क्रम बढ्दै गएकोलाई मध्यनजर गरी आयोगले २२ बुँदे निर्णय गरी सोको कार्यान्वयनको लागि सक्रियता बढाएको हो । जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै गएपछि आयोगले तीन तहका सरकारलाई सो सुझाव दिएको थियो ।’
दशैँपछि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई बोलाएर दुई दिन छलफल गरेको आयोगले त्यसपछि सुझाव पठाएको हो । आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगले सातबुँदे सुझाव दिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय, गुणस्तर र लागतभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
तीनै तहमा आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, योजना आयोगले बजेट सिलिङ दिनुपूर्व त्यस निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूको विवरण मागी जिम्मेवार पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने, तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई त्यसले तोकेका प्रकृति तथा लागत सीमाका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव आयोगको रहेको छ ।यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
