काठमाडौं । जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण गर्न क्लाइमेट फाइनान्स अर्थात् जलवायु वित्त जरुरी छ। किनकि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता हुन्छ। बिनालगानी ऊर्जा संक्रमण र अनुकूलनका लागि जलवायु वित्त महत्वपूर्ण छ।
ऊर्जा संक्रमण (इनर्जी ट्रान्जिसन) मा तीव्रता ल्याउन र जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न केही समयअघि भारतको राजधानी दिल्लीमा जी–२० देशका नेताले सन् २०३० सम्म वैश्विक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमतलाई तीन गुणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसैगरी अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा र न्युयोर्क जलवायु सप्ताहको अवसरमा वैश्विक नवीकरण गठबन्धन (जिआरए) ले दुई सयभन्दा बढी संगठनका तर्फबाट खुलापत्र प्रकाशित गर्दै कोप–२८ मा २०३० सम्म अक्षय ऊर्जा क्षमता तीन गुणा गर्न आह्वान गरेको छ। यसमा अक्षय ऊर्जा कम्तीमा ११ हजार गिगावाटसम्म गर्ने लक्ष्य तोकिएको भनिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको समर्थन गर्न थप किफायती वित्तीय आवश्यकता नै यो विवादको मुख्य बिन्दु हो। जलवायु संकट दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा यसबाट बच्नका लागि प्रदूषणकारी तत्व उत्सर्जन कम गर्न हाल उठाइएका कदमको गति सुस्त छ। यस्तो अवस्थामा आगामी नोभेम्बर ३० तारिखदेखि डिसेम्बर १२ सम्म दुबईमा हुने २८औँ राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ९कोप–२८० मा ऊर्जा र आर्थिक मुद्दामा छलफल हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।
सन् २००९ मा जलवायु वित्त (अर्थ) लाई लिएर एउटा संकल्प गरिएको थियो। जसअनुसार २०२० सम्म विकासोन्मुख देशलाई १ खर्ब डलर प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर यो प्रतिबद्धता कहिल्यै पूरा भएन। र यसको अवधि २०२५ मा समाप्त पनि हुँदैछ।
अक्सफेमको आकलनअनुसार २०२० मा विकासोन्मुख देशलाई जलवायु वित्तको नाममा दिइएको राशि २१ देखि ८३ अर्ब डलरको बीचमा थियो। पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायुसम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न विकासोन्मुख देशलाई प्रतिवर्ष १ खर्ब डलर निकै कम हो।
वित्तीय आवश्यकतालाई लिएर युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेन्ट चेन्ज (युएनएफसिसिसी) को विश्लेषणअनुसार विकासोन्मुख देशलाई आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको आधाभन्दा पनि कम हिस्सालाई पूरा गर्न २०३० सम्म कम्तीमा ६० खर्ब डलर आवश्यक पर्छ। युएनएफसिसिसीमा वैश्विक उत्तरी क्षेत्रका पाँच सदस्य देश अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र बेलायतले वैश्विक दक्षिणी देशलाई जलवायु सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। अन्य देशले यसबारे कुरै उठाउन चाहँदैनन्। जलवायुसम्बन्धी विशेष अमेरिकी दूत जोन केरीले अमेरिकाले हानि र क्षतिको नाममा कत्ति पनि आर्थिक सहायता नगर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी परियोजनाको माध्यमबाट संयुक्त राष्ट्र संघ विकासोन्मुख देशलाई हरित जलवायु कोष (जिसिएफ), वैश्विक पर्यावरण कोष सुविधा (जिइएफ) र एडप्टेसन फन्ड अर्थात् अनुकूलन निधि (एएफ) मार्फत जलवायु वित्त (सीधै वा मान्यताप्राप्त संस्थाको माध्यमबाट) सम्म पुग्न सहायता गर्नमा केन्द्रित छ।
