इस्लामाबाद— पाकिस्तानमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू निरक्षर रहेको पाईएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०२२–२३ अनुसार, देशको जनसंख्याको ५९ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र शिक्षामा पहुँचमा रहेको छ।
शिक्षा सचिव वसीम अजमल चौधरीका अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण २०२२–२३ अनुसार ५९ दशमलव ३ प्रतिशत साक्षर दर रहेको पाकिस्तानको स्थानीय डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
डन पत्रिकाको अनुसार देशको शिक्षा क्षेत्रले सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गर्ने गरेको छ जुन साक्षरता दरमा गिरावटको मुख्य कारण थियो।
एक संघीय सरकारी विद्यालयले ६० प्रतिशत साक्षर दर सन्तोषजनक आंकडा नभएको भन्दै पाकिस्तानको ४० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरक्षर रहेको बताएको छ । पाकिस्तानले आफ्नो जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा कम शिक्षामा खर्च गरिरहेको छ।
आधिकारिक स्रोतहरूले यसलाई न्यूनतम प्राथमिकता दिनुको अलावा, शिक्षा क्षेत्रले पनि सबैभन्दा कम कोष प्राप्त गरेको बताए, जुन साक्षरता दरमा गिरावटको मुख्य कारण भएको डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०२२—२३ ले आर्थिक वर्ष २०२२ मा संघीय र प्रादेशिक सरकारले गरेको संचयी शिक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ७ प्रतिशत अनुमान गरिएको देखाएको छ।
संघीय सचिवका अनुसार पञ्जाबमा ६६ दशमलव १ प्रतिशतबाट ६६ दशमलव ३ प्रतिशतमा वृद्धि भएको थियो। सिन्धमा ६१ दशमलव १ प्रतिशत देखि ६१ दशमलव ८ प्रतिशत, खैबर पख्तुनख्वामा ५२ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ५५ दशमलव १ प्रतिशत र बलुचिस्तानमा ५३ दशमलव ९ प्रतिशतबाट ५४दशमलव ५ प्रतिशतमा वृद्धि भएको छ।
सर्वेक्षणले यो पनि देखाएको छ कि ३२ प्रतिशत विद्यालय बाहिर बालबालिका छन्, जसमा बालकहरू भन्दा बालिकाहरू धेरै शिक्षाबाट वञ्चित छन्। बलुचिस्तानमा ४७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन् । यस्तै, सिन्धमा ४४ प्रतिशत, खैबर पख्तुनख्वामा ३२ प्रतिशत र पञ्जाबमा २४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर थिए।
पाकिस्तानमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या विश्वको सबैभन्दा धेरै हो । पाकिस्तानमा २ करोड ३० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय जान छाडेका थिए। यसबाहेक, शिक्षाको गुणस्तर पनि विद्यार्थीहरूको मुख्य चिन्ताको रूपमा रहेको डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी विभिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूले उदास चित्र देखाइएको छ जसमा पाँचौं कक्षाका विद्यार्थीहरूले अंग्रेजी र उर्दूमा एक वाक्य पनि पढ्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी देशको उच्च शिक्षाको गुणस्तर पनि झन् तल झरेको छ ।
पछिल्ला दुई वर्षहरूमा, धेरै पीएचडी धारकहरूले इस्लामाबादमा सरकारी विश्वविद्यालयहरूमा जागिर खोज्दै विरोध प्रदर्शन गरेको डन पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
