इस्लामावाद— जुन ३० मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानको कुल ऋण र दायित्व २९ प्रतिशतले बढेर रु ५६ दशमलव २१ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
स्थानीय डन पत्रिकाकाको अनुसार सरकारले आफ्नो खर्च आवश्यकताहरू पूरा गर्न ठूलो मात्रामा ऋण लिएको कारण यो आएको हो। डन पाकिस्तानी अंग्रेजी भाषाको अखबार हो।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वदेशी र विदेशी गरी पाकिस्तानको ऋण र दायित्व कूल ७७ दशमलव १०४ खर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अघिल्लो वर्ष ५९ दशमलव ७७२ खर्ब रुपैयाँ थियो।
स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) को तथ्याङ्कले अनुसार आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा कुल ऋण र दायित्वको जिडिपीको ९१.१ प्रतिशतमा पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको ८९ दशमलव ७ प्रतिशत थियो।
आर्थिक वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको ऋण २८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रु ७२ दशमलव ९९१ ट्रिलियन पुगेको छ भने दायित्व ३४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर रु ४ दशमलव ५८७ ट्रिलियन पुगेको छ ।
आफ्नो विस्तारित बजेट घाटाको वित्तपोषण गर्न र आफ्नो घरेलु ऋण चुक्ता गर्ने लागत कम गर्नको लागि सरकारले घरेलु स्रोतहरू अर्थात् वाणिज्य बैंकहरूबाट धेरै ऋण लिएको थियो। डन पत्रिकाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ऋण कार्यक्रम स्थगित भएको र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय माध्यमबाट विदेशी मुद्राको प्रवाह नहुँदा सरकार घरेलु ऋणमा धेरै भर पर्न बाध्य भएको थियो जसले गर्दा ऋणको भण्डार बढेको थियो ।
फलस्वरूप देशको आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०२३ मा २५ प्रतिशतले बढेर रु ३८ दशमलव ८०८ ट्रिलियन पुगेको छ । पाकिस्तान सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न, चालु खाता अन्तरलाई वित्त पोषण गर्न, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति निर्माण गर्न वाणिज्य ऋणदाता, बहुपक्षीय संस्थाहरू, पेरिस क्लब र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन्छ।
तर, स्थानीय मुद्राको मूल्यमा भएको भारी गिरावटले वैदेशिक ऋणको रकम आर्थिक वर्ष २०२२ मा २४ दशमलव ३५८ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँको विपरीत आर्थिक वर्ष २०२३ मा ३२ दशमलव ४९५ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा रुपैयाँको भाउ ४१ प्रतिशतले घटेको थियो । यो २०२३ मा प्रति डलर २८६ रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष २०४ रुपैयाँ भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०२३ मा कुल कर्जा र दायित्व सेवा ७६ प्रतिशतले बढेर रु ९ दशमलव ८१९ ट्रिलियन पुगेको छ ।
डन पत्रिकाका अनुसार ऋणको ब्याज भुक्तानी ३ दशमलव ३३१ ट्रिलियनबाट बढेर रु ५ दशमलव ९३५ ट्रिलियन पुगेको छ । ठूलो बजेट घाटा र उल्लेख्य वैदेशिक प्रवाहको अभावका कारण स्वदेशी लगानीमा दबाब बढ्दै गएको छ ।
