काठमाडौँ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनुअघिदेखि नै प्रहरी ऐन २०१२ प्रतिस्थापन गर्ने र नयाँ ऐन जारी गर्ने विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ । प्रहरी नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले प्रहरीमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने कि राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस र विवाद हुने गरेको छ ।
यस्तै बहस र विवाद चलिरहँदा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असार १० गते प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई हटाउन कानुन बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर यो कुरा भनिरहँदा करिब पाँच वर्षदेखि प्रहरी ऐनको मस्यौदा गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयमै घुमिरहेको थियो ।
उनी गृहमन्त्री भएर आएपछि प्रहरी ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । तर कुन दिन संसद्मा पुग्छ भनेर उनी आफै अन्योलमा छन् । असार १० गते संसद्मा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको पनि बताएका थिए । गृहमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र छलफलका लागि संसद्मा आउँछ भन्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा एक खालको उत्साह देखिएको छ । तर यो ऐनको मस्यौदा उनी आएपछि तयार भएको भने होइन ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि पुराना ऐनकानुनहरू प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा २०७४ सालमै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
