रमेश लम्साल/रासस
सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकार गठन भएको आज छ महिना पूरा भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गत पुस ११ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो। सरकारले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासनका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिएको छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा झण्डै शतप्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त गरे।
सुरूमा नेकपा ९एमाले० लगायतका राजनीतिक दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार राजनीतिमा आएको बदलावसँगै नयाँ आधारमा खडा भयो। एमाले घटनाक्रमले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले समर्थन गरे।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै गएको छ भने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। यसबाट सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको छ।
राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतमा लाग्ने लामा लाइन हटेर क्रमशः हट्दै सहज बन्दै गएको छ । यसबाट नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाएका छन्। नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति र २०७९ चैत तीन गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।
यसबीचमा सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ। त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका केहीलाई आजै पक्राउ गरिएको छ।
नागरिकस्तरमा सकारात्मक रक्तसञ्चार गर्न यसबीचमा सरकार सफल भएको छ। विकास निर्माणको कामलाई गति दिनेदेखि नयाँ आयोजनाको सुरूआत गर्ने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार क्रियाशील छन्।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले आयोजनाको दिगो र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल लिएका मात्रै छैनन् सम्बद्ध सरकारी निकायलाई प्रभावकारी योजनासहित कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन्। मेलम्चीको दोस्रो खण्ड लार्के र याङ्ग्रीका लागि आवश्यक वातावरण बन्दै गएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय भनेकै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हो। त्यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरूप बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई उचित सम्बोधन गरिएका कारण अर्थतन्त्र गतिशील बनेको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउँदै चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि भएको १५ प्रतिशत बराबरको तलब सुविधा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नलिनेलगायतका निर्णय यसबीचमा भएको छ। भन्सार नाकामा हुने चुहावट नियन्त्रणका लागि मुख्य भन्सार कार्यालयमा मोबाइल एपमार्फत भन्सार चाँजपास गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साह र संरक्षण गर्ने नीतिलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
एक खर्ब ६७ अर्ब बराबरको लगानी सुनिश्चितता
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने लगानी बोर्डले मात्रै नौ सय ५४ मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको पाँच जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ। ती आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब ६७ अर्ब एक सय ६७ दशमलव ५९ अर्ब बराबर छ। यस्तै नयाँ उद्योग दर्ता भई दुई खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ भने ती परियोजनाबाट २० हजार छ सय ४९ जनाले रोजगारी पाउने छन्।
सरकारले समयमै किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ। यस वर्षका लागि आवश्यक रासायनिक मल उपलब्ध हुने प्रबन्ध गरिएको छ । यस वर्ष मात्रै ५३ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बराबरको छुर्पी निर्यात भएको छ।
ऊर्जामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि
प्रधानमन्त्री दाहालले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरे। त्यस क्रममा ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेको स्वयं निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको भनाइ रहँदै आएको छ। सो भ्रमणका क्रममा नै भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ। चार सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली निर्मााण्का लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ।
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि चार सय केभी क्षमताका न्यू बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ। सोही अवसरमा लामो समयदेखि हुन नसकेको नेपाल(भारत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा चार सय आठ मेगावाट बराबरको बिजुली थप भएको छ।
बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरूआती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको छ। सो सम्बन्धमा छिट्टै प्रक्रिया सुरु हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै गल्छी रसुवागढी केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक यसैबीचमा सम्पन्न भएको छ।
सरकारले पहिलोपटक ‘नेपाल स्वच्छ, स्वस्थ नेपाली’ अवधारणा अगाडि सारेर महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्न १८ बुँदे निर्देशनसमेत जारी गरेको छ। यसबीचमा नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिएको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागअनुसार उपलब्ध गराउनका लागि अत्यावश्यक प्रिन्टर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सरकार गठन भएपछि देशभर ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने ५० वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसबीचमा तीन सय ५० वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ।
सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक कानुन निर्माणको कामलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ।
सोही अवधिमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्घाटन गरे। यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना तयार भएको छ।
सरकारले पहिलो पटक दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क रूपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ। यसअघि कहिल्यै पनि समयमा पुस्तक नपाएका विद्यार्थीले यस पटक सहज रूपमा पुस्तक पाउन सफल भए।
सरकारले नवप्रवर्तन एवं आविस्कारका लागि पहिलो पटक एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। वैज्ञानिक महावीर पुनको आग्रहमा सरकारले पहिलो पटक उक्त कोषको प्रबन्ध गरेको हो।
१० प्रतिशत गरिबले पाउने भए निःशुल्क शय्या
तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारले देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै वीर अस्पतालका सात सय साधारण शय्यालाई आम नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँचका लागि सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुन थालेका छन्।
लामो समयदेखि जटिल समस्याको रुपमा रहेको मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले यसबीचमा महत्त्वपूर्ण पहलकदमी लियो। त्यसका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरियो। ‘अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, गठन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार एक सय १८ उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेको छ।
दुई/दुई पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरे। सो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन्। त्यस्तै प्रधामनमन्त्री प्रचण्डले आठ हजार चार सय ७१ जना जनयुद्धकालीन शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिँदै सम्मान गरेका छन्।
यस्तै गृहमन्त्री र गृहसचिवले बिनाहिसाब खर्च गर्दै आएको ‘शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्चसम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ। सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको क्षेत्रमा यो निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
