बेइजिङ— पाकिस्तानबाट उत्पत्ति भएको इस्लामिक कट्टरपन्थी आतंकवादसँग लड्ने मुद्दामा बारम्बार चिनको दोहोरो चरित्रलाई ध्यानमा राख्दै, जुन २, २०२३ मा पाँच राष्ट्रको ब्रिक्स समूहले लिएको वाचामा प्रश्नचिन्ह उठेको विश्लेषकले बताएका छन् ।
हालैका वर्षहरूमा, बेइजिङले बारम्बार संयुक्त राष्ट्र संघले पाकिस्तानमा रहेका आतंककारी समूहहरूलाई ‘वैश्विक आतंकवादी’ नेताको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई अवरुद्ध गरेको छ। बेइजिङले उनीहरूका लागि मिलाएको लामो डोरीको फाइदा उठाउँदै उनीहरू पाकिस्तानमा बसेर भारत र अमेरिकाविरुद्ध आतंककारी योजना बुन्ने गरेका छन् ।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित पाँच राष्ट्र समूह ब्रिक्सका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले ‘द केप अफ गुड होप’ शीर्षकको संयुक्त विज्ञप्तिमा आतंकवादको कडा निन्दा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले आतंकवादका सबै रूपहरू र अभिव्यक्तिहरूमा लड्न प्रतिबद्ध छन्, जसमा आतंकवादीहरूको सीमापार आन्दोलन, र आतंकवादलाई वित्त पोषण गर्ने नेटवर्कहरू र सुरक्षित आश्रयस्थानहरू समावेश छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पाकिस्तानमा लुकेर बसेका आतंककारीको सन्दर्भ प्रस्तुत विषय पक्कै पनि ब्रिक्स प्लेटफर्ममा भारतको लागि कूटनीतिक विजय थियो, तर यसको विगतको अडानलाई हेर्दा ब्रिक्स बैठकमा चीनले गरेको प्रतिबद्धता न्यून देखिन्छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा कुनै पनि देशको नाम नलिइए पनि भारतले विगतमा पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको केन्द्र’ भनेर वर्णन गरेको छ जहाँ हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर र दाउद इब्राहिम जस्ता आतंकवादीहरूलाई आश्रय दिइएको छ।
ब्रिक्स बैठकलाई सम्बोधन गर्दै, भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सही रूपमा आतंकवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि प्रमुख खतराको रूपमा वर्णन गरेका छन् । उनले सबै राष्ट्रहरूले आतंकवादको वित्तिय र प्रचार सहित यस खतरा विरुद्ध दृढ कदम चाल्नुपर्दछ भनेका छन् ।
चीनको दोहोरो चरित्रलाई जोड्दै उनले भने दुई दशकदेखि हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरूको सुधारका लागि आह्वान गरेको सुनेका छौं, केवल निरन्तर निराश मात्रै हो। त्यसैले ब्रिक्स सदस्यहरूले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने सन्दर्भमा इमान्दारिता देखाउनु आवश्यक छ ।’
अक्टोबर २०२२ मा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लश्कर–ए—तैयबाका नेता शाहिद महमूदलाई विश्वव्यापी आतंककारीको सूचीमा राख्ने प्रस्तावलाई चीनले रोकेको सन्दर्भमा हेर्दा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनले गरेको प्रतिबद्धता खाली वाचा जस्तो मात्र देखिएको छ । वास्तवमा, साहिद महमूदको चार महिनामा चौथो घटना थियो कि बेइजिङले संयुक्त राष्ट्र संघको फोरममा पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रस्तावहरू अवरुद्ध गरेको थियो ।
अमेरिकी खजाना विभागले डिसेम्बर २०१६ मा शाहिद महमूदलाई लस्करए—तैबाको कोष सङ्कलन र समर्थन नेटवर्कमा बाधा पु¥याउन अनुमति दिएको थियो । उनी आतंकवादी समूहको कार्यलाई समर्थन गर्न कोष जुटाउन र सार्न जिम्मेवार थिए । “अगस्ट २०१३ मा, शाहिद महमूदलाई बंगलादेश र बर्माका इस्लामिक संगठनहरूसँग गोप्य सम्बन्ध बनाउन निर्देशन दिइएको थियो। २०११ मा, महमूदले दाबी गरे कि लश्करको प्राथमिक चिन्ता भारत र अमेरिकामा आक्रमण हुनु पर्छ। लश्करमा भर्ती गर्ने उद्देश्यले म्यानमारको आप्रवासी शिविरमा रकम वितरण गर्न उनी बंगलादेश गएका थिए ।
जुन २०२२ मा, चीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको १२६७ औँ अल—कायदा प्रतिबन्ध समिति अन्तर्गत पाकिस्तानमा आधारित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्कीलाई कालोसूचीमा राख्न भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त प्रस्तावलाई रोकेको थियो । उनी लश्कर प्रमुख र २६–११ मुम्बई हमलाका मास्टरमाइन्ड हाफिज सईदका दाजु हुन् मक्की भारतमा एक नामूद आतंकवादी हो र २००० मा दिल्लीको लाल किल्ला आक्रमण, २००८ मा मुम्बई आक्रमण र जम्मू र कश्मीरमा सुरक्षा बलहरूमा आक्रमण गरेपछि मस्ट वान्टेड सूचीमा रहेको थियो ।
जनवरी २०२३ मा, तथापि, अब्दुल रहमान मक्कीलाई विश्वव्यापी आतंकवादी घोषणा गर्ने बाटोमा चीनले आफ्नो प्राविधिक पकड हटाउन बाध्य भएपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा ठूलो कूटनीतिक विजय हासिल ग¥यो र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले उनलाई तदनुसार आतंककारीमा सूचीबद्ध गरेको छ । यस पटक भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये १४ सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा राखेर बेइजिङलाई आफ्नो प्राविधिक पकड त्याग्न बाध्य पारेको छ।
मे २०१९ मा पनि, भारतले संयुक्त राष्ट्र संघमा कूटनीतिक जित हासिल गरेको थियो जब अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जैश—ए—मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहरलाई विश्वव्यापी आतंकवादी घोषणा गरेको थियो । एक दशकपछि नयाँ दिल्लीले पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यस मुद्दालाई ब्यूताँइको छ । मसूद अजहरलाई सन् २०१० मा अमेरिकाले कान्दाहारमा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण, २००१ मा भारतीय संसदमा भएको आक्रमण र भारतको पठानकोटमा भारतीय वायुसेनाको स्थापनामा भएको आक्रमणको आरोपमा सन् २०१० मा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चीनले सन् २००९, २०१०, २०१६ र २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले उनलाई विश्व आतङ्ककारीको सूचीमा राख्ने प्रयासलाई चार पटक विफल पारेको थियो।
त्यसपछि सन् २०२२ को अगस्टमा चीनले फेरि अमेरिका र भारतले पाकिस्तानस्थित आतंककारी संगठन जैश—ए—मोहम्मदका वरिष्ठ नेता अब्दुल रउफ अजहरलाई विश्वव्यापी आतङ्ककारीको रूपमा कालोसूचीमा राख्ने र उनको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावलाई रोकेको थियो । हतियार प्रतिबन्ध सन् २०१० मा अमेरिकाले अब्दुल रउफ अजहरलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अमेरिकी अर्थ विभागले अब्दुल रउफ अजहरलाई पाकिस्तानीहरूलाई आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न हुन आग्रह गरेको आरोप लगाएको थियो। उनले २००७ मा जेइएमको कार्यवाहक नेताको रूपमा कार्य गरेका थिए । उनी यो संगठनको भारतमा सबैभन्दा वरिष्ठ कमाण्डरहरू मध्ये एक हुन् । सन् २००८ मा उनलाई भारतमा आत्मघाती हमला गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।
सेप्टेम्बर २०२२ मा, बेइजिङले फेरि संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतद्वारा लस्कर—ए—तैयबाका आतंकवादी साजिद मिरलाई आतंकवादी हमलामा संलग्नताको आरोप लगाएको आतंकवादीको सूचीलाई रोकेको थियो । मिर भारतमा मोस्ट वान्टेड आतंकवादी मध्ये एक हुन् र मुम्बई आतंकवादी हमलामा उनको भूमिकाको लागि अमेरिकाले उनको टाउकोको मूल्य ५ मिलियन अमेरिकी डलर इनाम राखेको छ।
बेइजिङले मन परिवर्तनको कारणले पाकिस्तानमा आश्रय दिएका केही कुख्यात आतंककारीहरू विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघको कदममा प्राविधिक रोक फिर्ता लिएको छ भन्ने अनुमान गर्नु गलत हुनेछ। यसले आफ्नो सहयोगी इस्लामावादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका देशहरूले स्थापना गरेको अन्तरसरकारी संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्नुको सट्टा मनी लान्ड्रिङ र आतङ्ककारी आर्थिक सहयोग रोक्न नीतिहरू विकास गर्न थियो। चीनको सदाबहार मित्र पाकिस्तानसँग पनि कुनै घमण्ड छैन । इस्लामावादका अधिकारीहरूले यसअघि एलईटी नेता र मुम्बई आक्रमणका मुख्य योजनाकार साजिद मिरको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए । पाकिस्तानको यो दाबी माथि पश्चिमी देशहरू असन्तुष्ट जनाउँदै उनको मृत्युको प्रमाण मागेका थिए ।
