निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई सात हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। ऐनबमोजिम राजनीतिक दलले २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाएर फागुनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो ।
तर, सो अवधिमा ८२ दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि लेखा विवरण सार्वजनिक गरेनन्। दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विज्ञ परिचालन गरेर जाँच गर्ने कामसमेत सुरु गर्न लागेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले वैशाख २८ गतेदेखि सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको निर्देशन अनुसार जेठ ३ गतेभित्र राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम जेठ १० गतेभित्र पठाउनुपर्ने थियो। केही राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आयोगलाई जानकारी भने गराएको छैन। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
