काठमाडौं।नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले सम्पत्तिको हक नागरिकको मौलिक हक हो। तर निश्चित राजनीतिक स्वार्थ समुहको दवाव र दम्भले अहिले पनि कैयौँ नागरिकलाई जग्गा जमिन विहीन बनाएको छ। यसका लागि नजिकको उदाहरण हो काभ्रेको भुम्लु।
काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको हालको भुम्लु गाउँपालिका भित्र अवस्थित चिलंखु र आसपासका सयौँ परिवार वर्षौँदेखि यस्तै राजनीतिक दम्भ र स्वार्थको घानमा परेका छन्। जसको सूत्रधार थिए पञ्चायत कालमा दरवार निकट मानिने खरेल परिवार र विद्रोही खेमाका गाविन्दराज उप्रेती परिवारको द्वन्द्व।
साविकको फलाँटे गाउँविकास समिति र भुम्लुटारमा २०३२ सालमा फिल्ड नापी हुँदा सुरु भएको सिमा विवाद र द्वन्द्वले निम्त्याएको यो समस्या त्यसको झण्डै ५ दशकपछि पनि उस्तै छ।
२०३२ सालमा नापीका क्रममा तत्कालीन राज्य सरकार निकट शिवराज खरेल र विद्रोही नेता गोविन्द राज उप्रेती समुहका बीचमा भुम्लुटारको उर्वर फाँटमा नापीका क्रममा सिमा सार्ने विषयमा विवाद भएको थियो। फलाँटे तर्फ पार्ने की भुम्लुटारमा कायम राख्ने भन्ने विवाद लामो समयसम्म नमिलेपछि तत्कालीन सरकारले दुबै विवादित गाउँपञ्चायतलाई मिलाएर पिपलटार गाउँपञ्चायत घोषणा गरेको थियो। तर सिमा विवाद मिलाउन पिपलटार गाउँपञ्चायत घोषणा गरेर जमिनको नापजाँच गरियो। तर विवाद नमिलेपछि सरकारले लालपुर्जा वितरण गर्न सकेन। झण्डै दुई दशक देखि एक्लै आफ्नो जमिनको लालपुर्जाका निम्ति थरिथरिको सङ्घर्षको नेतृत्व गरिरहनुभएका स्थानीय शिक्षक नारायणराज उप्रेती, दसैँ लगत्तै आफूहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर दोलालघाटको चाइनिज पुलमा धर्नामा बस्ने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ।
स्थानीयका अनुसार पञ्चायतकालमा भुम्लुटारको सिमाना पल्लो खोल्सो सम्म थियो। बहुदल की निर्दल भन्दै गरिएको जनमतसङ्ग्रहको समयमा खुलाइएको विवरण अनुसारको मतदाता नामावली पनि प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्थ्यो। तर राज्य निकट खरेलहरूले शक्ति र सत्ताको बलमा टारसम्म सिमा सार्न खोजेपछि स्थानीय विद्रोही नेता गोविन्द राज उप्रेतीहरूले टार मै गएर नापी टोलीलाई लखेटेका थिए। मारामारको स्थिति उत्पन्न भएपछि त्यसपछि लामो समय भुम्लु टारको फाँट कतै पनि नापजाँचमा नपरेको बेग्लै टारको रुपमा अलपत्र छाडियो। अहिले स्थानीयले त्यसको पीडा भोगीरहेका छन्।
बाउ बाजेको जमिनमा खेती किसानी गरेर गुजारा चलाई रहेका स्थानीय चिलंखुका दिनेश राज गिरी र देवकी गिरी, लालपुर्जा नभएकाले आफूहरुले जग्गा जमिन अंशबडा गर्न समेत नपाएको बताउनुहुन्छ। “सरकारले मेरो जमिनको लालपुर्जा दिंदैन तर मेरो आमाले चारखाल अड्डामा गएर विवरण टिपाएर किनेर लिएको मेरो जमिनमा यत्रो सडक खनेको छ राज्यले”, गिरि दम्पत्तिको आक्रोश छ।
सयौँ स्थानीयवासी वर्षौँदेखि भूमि उपभोग गरे पनि लालपुर्जाविहीन बनेको भएपनि यो समस्या समाधानका लागि कुनै पनि तहको सरकारले पहल गरेको छैन। अहिले स्थानीय सरकारले पनि विगतमा जस्तै लालपुर्जाविहीन स्थानीयसँग विभिन्न शीर्षकमा दस्तुर तथा शुल्क उठाई रहेको छ। पितापुर्खाले भोगचलन गर्दैआएको थातथलो कुरेर राज्यको भूमिका खोजीरहेकाहरू आफूहरू राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको भन्दै भित्रभित्रै विद्रोहको तयारीमा जुटेका छन्।
पछिल्लो पटक पिपलटार गाउँपञ्चायत घोषणा भएपछि, वि सं २०३४ सालमा सिमा विवाद मिलाएर नापी कार्यालयले नापजाँच गर्दा घरबासको जग्गा भनेर फिल्डबुकमा लेखेको भेटिए पनि व्यक्तिले लालपुर्जा नपाउँदा सरकारलाई समेत वार्षिक रूपमा लाखौँ भूमिकर घाटा लागेको छ। लालपुर्जाविहीनहरूले न जमिन सदुपयोग गर्न पाएका छन् र उनीहरूले बगाईरहेको निजी तथा व्यवसायिक भवनको नक्सापास नै भएको छ। दोलालघाट पारी हुँदै कोशीपारी जोडिने सुविधासम्पन्न पक्की सडक निर्मार्ण भएपछि यो क्षेत्रको जमिन अहिले तिरो तिरेको रसिदको भरमा राजिनामा पत्र साटासाट गरेर हातको हिसाबमा किनबेच हुन्छ। तर राज्यले यसबाट पाउनुपर्ने राजश्व समेत गुमाई रहेको छ। स्थानीयहरू दर्जनौं बस्ती लालपुर्जा नबनेका कारण व्यापार व्यवसाय, रोजगारीमूलक काम, शैक्षिक तथा व्यवसायिक ऋण, वैदेशिक अध्ययन प्रक्रिया जस्ता प्रयोजनमा आफ्नो जमिन सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो गर्छन्।
जिल्ला नापी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको फिल्डबुकमा जग्गाधनी संकेत नम्बर र जमिनको स्वरूप उल्लेख भएपनि कोसँग कति जमिन छ भन्ने प्रष्ट क्षेत्रफल कसैलाई पत्तो छैन। तर, राज्यले नै गैर जिम्मेवार बनेपछि स्थानीयले ठूलाठूला व्यावसायिक भवन बनाएका छन्। आपसी सहमतिमा किनबेचसमेत हुने गरेको छ। तर जग्गाको लालपुर्जा नबनेकाले थुप्रै व्यवहारिक र प्रशासनिक झमेलामा परेको बताउँछन् स्थानीयवासी। संघ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सजिलै यो विवाद फुकाउन नसक्ने उनीहरूको बुझाई छ। यसका लागि कुनै पनि बेला भुम्लुटारका बासिन्दाले २०३६ सालमा जस्तै निर्णायक विद्रोह गर्नसक्छन्। स्थानियका अनुसार पञ्चायतकालमा एउटा बिद्यालयलाई कक्षा ८ सम्मको स्विकृति दिलाउनका निम्ति यही टारका वासिन्दाले एक महिनासम्म दोलालघाट पुलमा धर्ना बसेर पञ्चायत सरकारलाई गलाएका थिए। बाग्मती अञ्चलाधीशको कार्यालयले स्थानियको आन्दोलन दवाउन नसकेपछि प्रकाश माविलाई कक्षा ८ सम्मको स्विकृति दिनुपरेको थियो। हाल सोही विद्यालयमा पढाउने शिक्षक नारायणराज उप्रेती दसैँ लगत्तै लालपुर्जा नपाएमा टारले कडा आन्दोलन गर्ने बताउनुहुन्छ। “हामी हाम्रो भोगचलन भई आएका जमिन नापेर हामी आफैं पुर्जा छाप्छौं। यो राज्य हाम्रो रहेन”, शिक्षक उप्रेतीको आक्रोश छ।
यो बीचमा आफैँले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउनका लागि पटकपटक स्थानीयले आन्दोलन गरेका छन्। संघर्ष समितिले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कानुनी निकासका लागि पहल थालेको दुई दशक नाघिसकेको छ। तर कुनै पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। वि सं २०१९ मा जग्गा ऐन र २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन बनेपछि देशभर जग्गा नापजाँच सुरु भएको थियो। सोही क्रममा २०३२ सालमा यो टारमा जग्गा नापजाँच टोल खटिएको थियो। त्यो बेला टारको खेत कता बाट नाप्ने भन्ने विवाद चर्केपछि एकमुष्ठ गाउँको क्षेत्रफल नापेर टोली फर्किएको थियो। त्यसयता यो टार र आसपासको क्षेत्रमा विस्तार भएको अधिकांश गाउँ अहिले पनि लालपुर्जाविहीन छ। स्थानीयका अनुसार यो नापजाँच हुननसकेको कुल ६ हजार ५ सय ९२ कित्ता जमिन मध्ये २१२ कित्ता जमिन सरकारी तथा सार्वजनिक हो। बाँकी ६ हजार ३ सय ३२ कित्ता जमिन व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका छन्। तर २०३७ सालमा दोस्रो पटक खटिएको नापी टोलीले उतारेको विवरण र १९९२ ताका उतारिएको मोठको विवरण नै आपसमा बाझिएको छ।
यो टारबाट शुरु भएको विवाद बढेर अहिले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको सिमा रेखा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तहको विवाद चर्किन थालेको छ। अर्थात समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ। यसरी ६ हजार ३ सय ३२ कित्ता जमिनमा कति घर परिवार आश्रित छ भन्ने विवरण समेत कतै छैन। ढुंगाखानी, विशाल जङ्गल क्षेत्रमा कहिएर खेर गएको काठ तथा दाउरा, निजी बनको काठ दाउरा व्यवस्थापन र निकासी, बैंकबाट ऋण तथा राज्यले दिने सुविधासमेतबाट बञ्चित स्थानीयको गुनासो र आक्रोश यसरी बढेको छ की, उनीहरू कुनै पनि सरकारको अस्तित्व स्विकार्ने अवस्था मै छैनन्। भन्छन्, “हामीलाई अब यो राज्य चाहिँदैन। किनकी हामीसँग अहिले करोडौँको जग्गा जमिन छ तर, हामी यसको सदुपयोग गर्नबाट बञ्चित छौं।” पूरै गाउँ लालपुर्जाविहीन भएकाले बैंक तथा वित्तिय संस्था गाउँमा कारोबारका लागि आउन सकेका छैनन्। “ढुक्कसँग घर बनाएर बस्न सकिएको छैन। घरायसी कागजको भरमा जमिनको कारोबार गर्नुपरेको छ”, अर्की स्थानीय पुर्जाविहीन गंगादेवी गिरीले भन्नुभयो( “मेरो सरकार कहाँ छ रु”
२०३० साल असोज ४ गते गंगादेवीले जग्गाको लगत मोठ फेला नपरेपछि काठमाडौँको चारखालमा गएर घर घडेरी किन्नुभएको हो। तर अहिले लालपुर्जाविहीन जमिनमा सडक विस्तारका नाममा डोजर लागेपछि चारखालमा गएर पास गरेको जमिन समेत बाटोले खाइसकेको छ। गंगादेवी र उहाँका चारभाइ छोरासँग, कति जमिनको स्वामित्व छ भन्ने रेकर्ड नै छैन। औसतमा सबै स्थानीयको पीडा र आक्रोश उस्तै उस्तै सुनिन्छ। चिलंखुका मानबहादुर गिरीको परिवार पनि त्यही समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।
मानबहादुर भन्नुहुन्छ, “लालपुर्जा नभएकालाई बैंकले ऋण दिँदैन, बाटोमा जोडिएको यत्रा जमिन छ तर दुस्ख पर्दा काम लाग्दैन।” लालपुर्जा नहुँदा आफू बसिरहेको बस्ती कतिखेर कसले खाली गराउने हो भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ । वर्षौँदेखि लालपुर्जाका लागि धेरै आश्वासन पाए पनि कसैले पूरा नगरेको उनीहरू बताउँछन्। “कपाल फुलेर सेतै भयो, लालपुर्जा देख्न नपाएरै मरिन्छ कि क्या हो”, ७० बर्षिया गंगादेवी गिरी भन्नुहुन्छ, “ छोराहरूलाई जमिन अंश लगाएर दिन पाएको छैन।”
स्थानीयका अनुसार लालपुर्जा पाउने आशामा पार्टी नभनिकन अधिकांशले आफूहरूलाई विश्वस्त पार्ने नेतालाई सामूहिक भोट दिने गरेका छन्। तर अधिकांशले जिते पछि यो समस्या बेवास्ता गर्दै आएका छन्। यही आश्वासनको आडमा पञ्चायतको २३ वर्ष अनि २०४६ साल पछिको ३३ वर्ष गुज्रिएको छ। भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनपछि यही एजेण्डा उठाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले आश्वासन दिएको ३ महिना पनि निराशा मै गुज्रिएको छ। आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा पनि यही लालपुर्जाको आश्वासन बिक्ने छ। तर निश्चित छस् लालपुर्जा लिएर आफ्नै घरमा ढुक्कले बस्नका लागि अब विद्रोहबाहेक विकल्प नै छैन।
