जम्मू र कश्मीर– भारतको जम्मू–कश्मीरमा लागू गरिएको समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) साना र सीमान्तकृत किसानहरूको लागि वरदान साबित भएको छ।
यसले उनीहरूलाई हिमालय क्षेत्रको कृषि अर्थतन्त्रमा नयाँ अध्याय लेख्न मद्दत गरिरहेको छ। जम्मू–कश्मीरमा कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरू सुधार गर्न ठूलो परिवर्तनकारी एचएडीपी मिशनको अवधारणा र सूत्रीकरणले किसानहरूलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाएको छ।
सान्दर्भिक रूपमा, २०२२ मा जम्मू—कश्मीर सरकारले पूर्व महानिर्देशक, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर), मंगला राईको नेतृत्वमा केन्द्र शासित प्रदेशका किसानहरूलाई समृद्धिमा मद्दत गर्न सुझावहरू ल्याउन सर्वोच्च समिति गठन गर्यो।
अक्टोबर २००२२ मा, समितिले जम्मू–कश्मीरमामा कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूको समग्र विकास र किसानहरूको आयमा परिवर्तनकारी परिवर्तनको लागि विचारहरू प्रस्तुत गर्यो। प्यानलका सिफारिसहरू किसानहरूको आय वृद्धि र थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न विशेष जोड दिएर १३ लाख कृषक परिवारको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
प्यानलका सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै जम्मू–कश्मीरको कृषि क्षेत्रलाई दिगो व्यावसायिक कृषि अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न लागू गरियो।
एचएडीपी अन्तर्गत ५,०१३ करोडको २९ परियोजनाहरू कृषि र सम्बद्ध क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरिएको थियो।
राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न उत्पादनहरूको प्रशोधन बढाइएको थियो। केन्द्र शासित प्रदेशको अद्वितीय र उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरूमा गहिरो चासो देखाउने क्रेताहरूले बिक्रेताहरूलाई थप फाइदा प्रदान गरे। वित्तीय, अन्य योजनाहरू एचएडीपीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बैंकिङ र अन्य संस्थाहरूको कृषि ऋण योजनाहरूले किसानहरूलाई निर्बाध ऋण उपलब्ध गराउँदा उनीहरूलाई वित्तीय समस्याहरू हटाउन मद्दत गर्यो।
बैंकहरूलाई एचएडीपी अन्तर्गत प्राप्त मुद्दाहरू छोटो अवधिमा टुंगो लगाउन निर्देशन दिइएको छ। साना र सीमान्त किसानका मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकताका रूपमा लिइन्छ। सरकारले कृषकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उदीयमान बजार अवसरहरूमा उनीहरूको फाइदा बढाउने अभियान सुरु गरेको छ।
